सामना ऑनलाईन, मुंबई
कुर्ल्यातील भूखंडावरून राजकारण करणारे विरोधक नुकतेच तोंडावर आपटले असताना आज पुन्हा पालिका सभागृहात भूखंडावरून केलेला गदारोळही विरोधकांच्या चांगलाच अंगलट आला. संबंधित भूखंडावरील उद्यानाचे आरक्षण रद्द करावे यासाठी खुद्द तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्यांनी सहीनिशी दिलेल्या पाठिंब्याचे पत्रच शिवसेनेने या वेळी सादर केल्याने विरोधकांवर माघार घेण्याची नामुष्की आली. यामुळे शिवसेनेला नाहक बदनाम करण्यासाठीच हा डाव आखल्याचा आरोप करीत आता पुरावे सादर केल्याने विरोधकांचेच वस्त्रहरण झाल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले.
उद्याने, शाळा, रुग्णालय आणि मैदानांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड खरेदी करून ताब्यात घेतल्यानंतर ते विकसित कधी करणार याची डेडलाईन जाहीर करा, नंतरच प्रस्ताव मंजूर करू, अशी भूमिका मांडत शिवसेनेने अलीकडेच पालिका प्रशासनाने मांडलेले सहा प्रस्ताव परत पाठवले आहेत. असे भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर वर्षानुवर्षे या ठिकाणी कोणताही विकास केला जात नसून मुंबईकरांच्या हक्काचे कोटय़वधी रुपये मात्र जमीन मालकाला मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरेदी सूचनेच्या नावाखाली बॉम्बे रिअल इस्टेटसारख्या प्रकरणांत अनेक भूखंड पालिकेच्या गळ्यात मारण्याचा प्रशासनाचा डाव शिवसेनेच्या जागरूकतेमुळे उधळला गेला असताना विरोधक नाहक गोंधळ घालत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. पालिकेच्या महासभेत विरोधकांना भाजपच्या नगरसेवकांनीही साथ दिली. मात्र विरोधक आणि भाजपच्या आरोपांचा शिवसेनेने खरपूस समाचार घेतल्याने अखेर त्यांना माघार घ्यावी लागली. यानंतर घोषणाबाजी थांबल्याने सभागृहाचे पुढील कामकाज सुरळीत पार पडले.
एकही खरेदी सूचना लॅप्स होऊ देणार नाही!
सुधार समितीत भूखंड खरेदीचे प्रस्ताव परत पाठवण्यात आले असले तरी हे प्रस्ताव संपूर्ण माहिती, पुनर्विकासाच्या डेडलाईनसह पुन्हा मांडण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले. शिवाय सहापैकी पाच प्रस्तावांबाबत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्याने संपूर्ण माहितीनिशी प्रस्ताव पुन्हा मागवण्यात आले आहेत. शिवसेना मुंबईकरांच्या मैदानांसाठी, उद्यानानांसाठी, शाळा-रुग्णालयांसाठी आरक्षित असणारी एक इंचही जागा बिल्डरच्या घशात जाऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून भूखंडांचे श्रीखंड खाणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेला नैतिकतेचे धडे देऊ नयेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सुधार समितीत मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या नगरसेवकांना काँग्रेसने कारणे दाखवा नोटीस का पाठवली, असा सवाल करतानाच भाजपच्या लोकप्रतिनिधीनीदेखील मुंबईकरांचे तब्बल नऊ भूखंड कसे लाटले, याचा दाखलाही त्यांनी दिला.
…तेव्हा टक्केवारी मिळाली होती का?
शिवसेनेमुळे कुर्ल्यातील दोन हजार चौरस फुटांचा भूखंड पुन्हा पालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र विरोधक अजूनही या प्रकरणावरून शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्यांचे भूखंडावरील आरक्षण बदलण्यासाठीच्या पाठिंब्याचे पत्रच सादर केले. त्यामुळे विरोधकांची चांगलीच पोलखोल झाली. त्यामुळे तेव्हा किती टक्केवारी मिळत होती आणि आता टक्केवारी मिळत नसल्यामुळे आरोप करीत आहात का, असा सवाल लांडे यांनी केला.
