हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकृत जीआर राज्य सरकारने मंगळवारी काढला. मात्र, मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर दहा टक्के आरक्षण याआधीच देण्यात आले आहे. एकाच समाजाला दोन निकषांवर आरक्षण देता येते का, हा मुद्दा यामुळे उपस्थित झाला आहे.
मराठा समाजाचे दहा टक्के आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना सरकारने हैदराबाद गॅझेटची मागणी मान्य केली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या एकाच समाजाला दोन निकषांवर आरक्षण देणे शक्य नाही, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. तर, काही दोन्ही आरक्षणाचा संबंध नाही असेही काहीचे म्हणणे आहे. यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी, असे अभ्यासकाचे म्हणणे आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकेवर 13 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्याकडे आता सर्वांचे लक्ष असेल.
आताच बोलणे योग्य नाही – निवृत्त न्या. शुक्रे
हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे म्हणजे नेमकी कशा पद्धतीने जात प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत याची अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच यावर बोलणे योग्य ठरेल. आताच बोलणे घाईचे होईल, असे निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी सांगितले.
दोन स्वतंत्र विषय
मराठा समाजाला दिले गेलेले दहा टक्के आरक्षण व हैद्राबाद गॅझेटच्या नोंदीप्रमाणे दिले जाणारे जात प्रमाणपत्र हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. याचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असे एका वरिष्ठ सरकारी वकिलाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
