विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी जनहित याचिकेवर विशिष्ट तारीख आणि वेळ ठरवून सुनावणी निश्चित करा, अशी विनंती याचिकाकर्ते शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाला एका अर्जाद्वारे केली. याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा व रखडलेली 12 आमदारांची नियुक्ती मार्गी लावावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत मोदी यांच्यातर्फे ही विनंती करण्यात आली.
विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्त्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली होती, मात्र कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. नंतर नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेत मिंधे सरकारने खो घातला, असा दावा करीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती, मात्र पुन्हा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. सलग तिसरी सुनावणी वेळेअभावी तहकूब झाल्याने याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी न्यायालयाकडे एक अर्ज सादर केला आणि या याचिकेवर विशिष्ट तारीख आणि वेळ ठरवून सुनावणी निश्चित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय निश्चित सुनावणीसाठी कोणती तारीख जाहीर करतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
युक्तिवादाची सुरुवात होणार असल्याने सुनावणी लक्षवेधी
याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वेळोवेळी मिंधे सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले होते. महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून परत का घेतली? याचे सविस्तर स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले होते. त्या अनुषंगाने येत्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्ते आणि सरकार अशा दोन्ही बाजूकडील युक्तिवादाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणी राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
