सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी ‘पोक्सो’ कायदा आणखी कठोर करण्यात आला आहे. बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱया गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. या कायद्यातील सुधारित तरतुदींना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत ‘पोक्सो’ कायद्यातील सुधारणांबाबत माहिती दिली. पोक्सो कायद्यातील कलम 4, 5, 6, 9, 14, 15 आणि 42मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यात कमीत कमी 10 वर्षे कारावास तर जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता ही तरतूद वाढवून मृत्युदंडाच्या शिक्षेपर्यंत केल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
काय आहे पोक्सो कायदा?
– 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी 2012मध्ये ‘पोक्सो’ कायदा करण्यात आला.
– या कायद्यात कमीत कमी दहा वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद होती. आता ही तरतूद मृत्युदंडाची केली आहे.
– 18 वर्षांखालील बालकांचे होणारे इतर शोषण केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
– चाईल्ड पॉर्नग्राफी केल्यास शिक्षेची स्वतंत्र तरतूद आहे.
