महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षार्थींच्या आंदोलनानंतर आता प्राध्यापकांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात बंड पुकारला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धता, कार्यभाराबाबतची अनिश्चितता आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यावरून प्राध्यापक आक्रमक झाले आहेत. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशन’ने ही आक्रमक भूमिका घेतली असून 24 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 ची अंमलबजावणी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये घाईघाईने करण्यात आली. मात्र, या नव्या धोरणामुळे प्राध्यापकांसह विद्यार्थीही भरडले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अभ्यासक्रमातील बदल, विषयांचा वाढलेला व्याप आणि अध्यापनाच्या कार्यभाराबाबत स्पष्ट नियम नसल्यामुळे प्राध्यापकांची पदे अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर या सगळ्या गोंधळामुळे पदवी अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थी संख्येतही घट झाल्याचा दावा संघटनेने केला. त्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आणि असंतोष वाढत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. हे निवेदन नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह राज्यपाल आणि राज्य सरकार सादर करण्यात आले असून 24 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारकडून स्पष्ट भूमिका किंवा समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर यांनी दिला आहे.
…या आहेत प्रमुख मागण्या
शैक्षणिक धोरणातील सर्व घटकांनुसार कार्यभार मंजूर करून पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती करावी.
नियमित भरती होईपर्यंत तासिका तत्त्वावर किंवा पंत्राटी नियुक्तीस परवानगी द्यावी.
सध्या कार्यरत प्राध्यापकांची पदे सुरक्षित ठेवून रिक्त जागांवर त्वरित भरती करावी.
पदवीच्या 3 व 4 वर्षांच्या अभ्यासक्रमांचा अध्यापन कार्यभार निश्चित करावा.
विद्यापीठांना कार्यभार मंजुरीत आवश्यक ती लवचिकता देण्यात यावी.
