पुणे बाजार समितीतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे सानुग्रह अनुदान रखडले, नियम बदलाच्या खेळात १४२ कर्मचारी वेठीस

दिवाळी चार दिवसांवर आली असताना पुणे बाजार समितीमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा सानुग्रह अनुदान रखडवला गेल्याची चर्चा बाजार समितीत आहेत. काही ठराविक कर्मचारी निकषात बसत नसल्याने त्यांना निकषात बसवण्यासाठी सानुग्रह अनुदान नियमातच बदल करण्याच्या हालचाली बाजार समितीने सुरू केल्या आहेत. यामुळे यापूर्वी निकषात बसले नाहीत म्हणून सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

पुणे बाजार समितीत गेली २५ ते २६ वर्षांपासून रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. रोजंदारी कर्मचारी १४२ कर्मचारी संख्या आहे. यातील सुमारे ९० ते ९५ कामगारांची कायम करण्याची मागणी असून न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. बाजार समितीत आतापर्यंत ११ महिने हजेरी असलेल्या रोजंदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. गेली वीस वर्षे हाच नियम लावला जात होता. यामुळे एखाद्या रोजंदारी कर्मचाऱ्याची अकरा महिने भरण्यासाठी एक दिवस जरी कमी भरला तरीदेखील त्यास सानुग्रह अनुदान आजवर नाकारले जात होते. यावर्षी कायम कर्मचाऱ्यांबरोबर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. मात्र, कायम कर्मचारी यांचा बोनस आठ दिवसांपूर्वी बँकेत जमा झाला. परंतु रोजंदारी कर्मचारी यांचा सानुग्रह अनुदानाचा धनादेश बँकेत जाता जाता अर्ध्या रस्त्यातून माघारी आणल्याची जोरदार चर्चा बाजारात आहे. केवळ काही रोजंदारी कर्मचारी यांचे अकरा महिने दिवस हजेरी पूर्ण होत नसल्याने नियमात बदल करण्याची युक्ती सुचवली आहे. या गोंधळात दिवाळी पूर्वी सुमारे १४२ कर्मचारी सानुग्रह अनुदानापासून वेठीस धरले जात आहे.

नवीन नियम कायम कर्मचाऱ्यांनाही लावण्याच्या हालचाली !

यापुढे हजार दिवसानुसार रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या हालचाली बाजार समितीत सुरू आहेत. असे केल्यास गेल्या वीस वर्षांत सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहिलेले रोजंदारी कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होणार आहे. तसेच हजर दिवसानुसार सानुग्रह अनुदान निर्णय कायम कर्मचाऱ्यांनादेखील लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

३१ दिवस गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले नाहीत. यामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत नियम तपासून यावर निर्णय घेतला जाईल.
– डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे.