आर्थिक वर्षातील महापालिकेच्या गुरुवारी झालेली स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी सत्ताधारी भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह पदाधिकारी पालिकेत ठाण मांडून होते. आपल्या प्रभागात निधी वळवण्यासह ठेकेदारांच्या बिलांसाठी तरतुदीसाठी धडपड सुरू होती. स्थायी समितीची बैठक सुरू असताना, भाजपचे काही पदाधिकारी आणि भाजपच्या एका मोठ्या पदाधिकाऱ्याचे नातेवाईक आयुक्तांसमोर कागदे मांडत होती. त्यामुळे पालिकेत उलटसुलट चर्चा होती. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक सुरू होती.
महापालिकेत सध्या ‘प्रशासक राज’ असून पालिकेची सर्व धुरा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यावर आहे. महापालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत सत्ताधारी भाजपच्या ओझ्याखाली प्रशासकांकडून नवनवीन प्रथा सुरू झाल्या आहेत. पालिकेचे अंदाजपत्रक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या व्हीआयपी कक्षात तयार होत असल्याचे समोर आल्यानंतर आता स्थायी समितीच्या बैठकीतच थेट भाजपचे पदाधिकारी घुसत असल्याचे गुरुवारी दिसून आले.
केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता आणि मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेत ‘प्रशासक राज’ असल्याने त्यामुळे महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांचं चांगभलं असून, विरोधकांना झुकते माप दिले जात असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. त्यातही सत्ताधारी पक्षातील काही बडे धेंडेच आपल्या पदरात जास्त निधी पाडून घेत आहेत. आमदार, खासदार आणि माजी नगरसेवकांची पत्रे घेऊन त्यांच्या कामासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येत आहे. किंवा मागणीनुसार नगरसेवकांना वर्गीकरणातून त्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.
भाजपचे पदाधिकारी घुसले स्थायीच्या बैठकीत
शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीला तर कहरच झाला. सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गट पक्षातील माजी नगरसेवकांसह सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी पालिकेत ठाण मांडून होते. काही मोजके पदाधिकारी वगळता एरव्ही पालिकेत माननीय फिरकत नसतात. मात्र, गुरुवारी आर्थिक वर्षातील शेवटची स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांश विषय हे वर्गीकरणाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या योजनांवर निधी खर्च झाला नाही. तो निधी आपल्या प्रभागात वळवणे, मर्जीतल्या ठेकेदारांची बिलांसाठी निधी, मंजुऱ्या यासाठी मोठी धडपड सुरू होती. स्थायी समितीच्या बैठकीतच थेट भाजपचे पदाधिकारी घुसल्याने पालिकेत उलट सुलट चर्चा होती.
