सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
रमजान महिन्यात एकतर्फी शस्त्रसंधी लागू केल्याचे परिणाम भोगल्यानंतर आता केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरमधील शस्त्रसंधी मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई यापुढे सुरूच ठेवा, असे आदेश सरकारने लष्कराला दिले आहेत. त्यामुळे दहशतवाद्यांचे ‘अच्छे दिन’ संपले असून आता ‘बुरे दिन’ सुरू झाले आहे.
ईदनंतर दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शस्त्रसंधी मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. जम्मू-कश्मीरमध्ये शांतता नांदावी, यासाठी रमजानच्या महिन्यात शस्त्रसंधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दहशतवाद्यांच्या नापाक कारवाया आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा सक्षमपणे कारवाई सुरू करण्याचे आदेश लष्कराला देत आहोत, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ ठरलेले ‘ऑपरेशन ऑलआऊट’ पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
The Security Forces are being directed to take all necessary actions as earlier to prevent terrorists from launching attacks and indulging in violence and killings.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018
It is important that all sections of peace loving people come together to isolate the terrorists and motivate those who have been misguided to return to the path of peace.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018
रमजानच्या पवित्र महिन्यात जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने शस्त्रसंधी लागू केली होती. परंतु शस्त्रसंधीच्या काळात सुरक्षा दलांवरील ग्रेनेड हल्ले वाढले आहेत. त्याचबरोबर दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती होण्याचे कश्मिरी तरुणांचे प्रमाणही वाढले. तसेच पाकिस्तानकडूनही सातत्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार सुरू आहे. केंद्राच्या या एकतर्फी निर्णयाचा परिणाम हिंदुस्थानी जवानांना आणि सीमारेषेवरील नागरिकांना भोगावे लागले. केंद्र सरकारच्या शस्त्रसंधी लागू करण्याच्या निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीका झाली होती.
शस्त्रसंधीच्या पहिल्या १९ दिवसांत २३ कश्मीर तरुण हे दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती झाले आहेत, असे केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. शस्त्रसंधीच्या काळात सुरक्षा दलांवरील ग्रेनेड हल्ल्याचे प्रमाण हे ८० टक्क्यांनी वाढले होते. कश्मीर खोऱ्यात रमजानच्या काळात एकतर्फीपणे शस्त्रसंधी लागू केली याला लष्करी तज्ञांनी आक्षेप घेतला होता.
