सामना ऑनलाईन । मुंबई
नोटाबंदीमुळे काळापैसा रोखणे, कॅशलेस व्यवहारांना चालना देणे, दहशतवादाला चाप बसवणे अशी अनेक उद्दीष्ट साध्य झाल्याचं केंद्र सरकारनं वारंवार सांगितलं. तसेच वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी लागू केल्यानं देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी वास्तव काही वेगळंच असल्याचं समोर आलं आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. आरबीआयकडून आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवल्यानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मार्च 2017 मध्ये हे प्रमाण 8,249 कोटी रुपये इतके होतं. ते मार्च 2018 मध्ये 16,118 कोटी रुपयांवर म्हणजेच दुप्पटीनं वाढलं. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून असं स्पष्ट दिसून येतं की, लघु आणि सुक्ष्म उद्योगांच्या थकीत कर्जांचा आकडा म्हणजे एनपीए 82382 कोटी रुपयांवरून वाढून मार्च 2018 मध्ये 98500 कोटी रुपये इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे सूक्ष्म उद्योगांच्या प्लांट आणि मशीनरीत गुंतवणुकीसाठी हे कर्ज दिले जाते. ते 25 लाखापासून 5 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार डिफॉल्टर्सची संख्या मार्च 2017 पासून अधिक वाढली आहे. गंभीरबाब म्हणजे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या कर्ज थकवणाऱ्यांपैकी 65.32 टक्के सरकारी बँकांमधील आहेत.
लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचं प्रमाण मार्च 2017 ते मार्च 2018 या काळात 6.72 टक्क्यांनी वाढले. मार्च 2017 मध्ये लघुउद्योजकांची थकीत कर्जे 9,83,655 कोटी रुपये होती. ती मार्च 2018 मध्ये 10,49,796 कोटींवर गेली.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री आठ वाजता नोटाबंदी जाहीर केली. त्यामुळे 500 आणि 1000च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. अनेक उद्योजकांना फटका बसला. बाजारात रोकड अचानक कमी झाल्याने मालाची मागणी कमी झाली. कामगारांना वेतन देणं कठीण अनेकांना अशक्य झालं होतें. काहींना कामगार कपात केली, तर काहींनी कामगारांवर होणारे खर्च गुंढाळले. त्यानंतर पुढल्यावर्षी जीएसटी लागू करण्यात आल्याने त्या लहान उद्योजकांवर मोठा परिणाम झाला.
summary : RBI said Loan defaults by small businesses double in a year
