सामना ऑनलाईन । तेल अवीव
याच वर्षी मार्च महिन्यात इस्रायलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना जनतेने सर्वाधिक जागा देऊन निवडून दिले खरे, पण तरीही गेल्या सहा आठवडय़ांत सरकारला दुसऱ्या पक्षांशी आघाडी करता आली नाही. या परिस्थितीत सरकार बनायला उशीर झाल्याने खासदारांनी संसद भंग करण्याचा प्रस्ताव पास केला. त्यामुळे इस्रायलमध्ये 17 डिसेंबरला पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
इस्रायलच्या इतिहासात प्रथमच अशी परिस्थिती आली, ज्यात पंतप्रधानपदासाठी निवड झालेल्या नेत्याला आघाडीचे सरकार स्थापन करता आले नाही. पंतप्रधान नेतान्याहू निवडणूक निकाल हाती येताच इतर पक्षांच्या प्रमुखांशी बोलणी करत एकत्र सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत होते, पण सहा आठवडय़ांनंतरही त्यांना ते शक्य झाले नाही. अखेर संसदेतच घेतल्या गेलेल्या मतदानात 120 खासदारांपैकी 119 खासदारांनी भाग घेतला. त्यातील 74जणांनी संसद भंग करण्याचे मत दिले, तर 45 जणांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.
सर्वाधिक वेळा पंतप्रधान
बेंजामिन नेतान्याहू हे सलग पाचव्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहणारे ते पहिलेच नेते ठरले आहेत. आताही सप्टेंबरमध्ये निवडणूक होईपर्यंत तेच पंतप्रधान राहतील. या निवडणुकीतही एप्रिलमध्ये झालेल्या निवडणुकीचे मुद्देच कायम राहतील असे कळते. इस्रायलच्या 120 सदस्यांच्या संसदेत आजपर्यंत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. आतापर्यंतची सर्व सरकारे आघाडीचीच होती.
