रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयामुळे बँकांमधील फिक्स डिपॉझिट अर्थात मुदत ठेवीकर जास्त व्याज मिळेल. मात्र बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांवर जास्त व्याज भरावे लागणार आहे. एप्रिलपासूनच नवे व्याजदर लागू होऊ शकतात.
महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दीष्ट आहे. मात्र मागील सहा महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर व डिसेंबरच्या तिमाहीत महागाई दर 6 टक्क्यांच्या वरच राहिला. हा दर काहीही करून कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न रिझर्व्ह बँक करीत आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जर हे उद्दीष्ट गाठता आले नाही तर व्याजदर वाढवून महागाईला वेसण घालण्याची बँकेची तयारी आहे.
नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली बैठक एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात होऊ शकते. याच बैठकीत मुदत ठेव व कर्जांवरील व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. दुसरीकडे, सरकारने खाद्यतेल, डाळ, तीळ यांसारख्या वस्तूंकरील सीमा शुल्क कमी केले आहे. जेणेकरून वस्तूंच्या किंमतीकरील भार कमी होऊ शकतो.
इकडे आड, तिकडे किहीर; रिझर्व्ह बँकेसमोर पेच
रिझर्व्ह बँकेपुढे ‘इकडे आड, तिकडे किहीर’ असा पेच आहे. एकीकडे महागाई दर अधिक का आहे? आर्थिक धोरण समितीने निश्चित केलेले महागाई नियंत्रणाचे उद्दीष्ट का गाठता आले नाही? तसेच महागाई दर कधी नियंत्रणात आणणार? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. याचवेळी कोणताही व्याजदर वाढवला तर अर्थव्यवस्थेपुढे नवीन धोका ओढवून घेतल्याचा प्रकार ठरेल.
- आशियामध्ये तिसऱया स्थानावर असलेली देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीत सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सावध पावले टाकली. मागील सलग चार बैठकांमध्ये व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेकले. त्याचबरोबर महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी अतिरिक्त लिक्विडिटी देण्याची स्वतंत्र घोषणा केली.
