केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय साठ वर्षेच राहणार आहे. निवृत्तीचे वय 60 वरून 58 करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारपुढे नाही अशी माहिती बुधवारी केंद्रीय राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत दिली.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी करून 60 ऐवजी 58 केले जाणार असून 1 एप्रिल 2020 पासून हे बदल लागू होतील असे वृत्त होते. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते, मात्र आज सरकारने हा संभ्रम दूर केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय साठ वर्षेच राहील असे स्पष्ट केले.
सक्तीच्या निवृत्तीचा सरकारला अधिकार
1958 अंतर्गत तरतुदींनुसार वयोमर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्या अधिकाऱ्याला सक्तीची निवृत्ती करण्याचा अधिकार अबाधित आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास त्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाऊ शकते. ‘ग्रुप ए’ आणि ‘ग्रुप बी’मधील स्थायी किंवा अस्थायी स्वरूपात सेवेत असलेले आणि वय वर्षे 35 पूर्वी रुजू झालेल्या 50 हून अधिक वय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या तरतुदी लागू होऊ शकतात. त्याचबरोबर अन्य प्रकरणांत वय वर्षे 55 पेक्षा अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या सेवेतील 6.83 लाख पदे रिक्त
- केंद्र सरकारच्या सेवेतील विविध खात्यांमध्ये 6.83 लाख कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत दिली.
- 1 मार्च 2018 रोजी केंद्र सरकारने 38,02,779 जागांची नोकरभरती करण्यास मंजुरी दिली होती. यातील 31,18,956 पदांची भरती केली आहे.
- जेव्हा एखादी जागा रिकामी होते त्या जागेवर दोन किंवा तीन वर्षे नवी भरती होत नाही तेव्हा ते पद रद्द झाले असे समजले जाते असे जीतेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
- रेल्वेतील कोणतेही पद रद्द केले जाणार नाही.
- स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारा (एसएससी) 2019-20 मध्ये 1,05,338 पदांची नोकरभरती केली जाणार असून त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विविध ग्रुपमध्ये ही नोकरभरती होणार आहे.
