सामना अग्रलेख – तालिबान पार्ट-2

सध्याचे अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकार अंतरिम आहे आणि ‘जगासोबत’ वगैरे राहण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मात्र याचा अर्थ त्या देशात लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य वगैरे नांदेल असे समजण्याचे कारण नाही. अफगाणिस्तानातील सरकार नवीन असले तरी ते तालिबानचे आहे. दोन दशकांपूर्वी अफगाणिस्तानने ‘तालिबान पार्ट-1’ची भयंकर राजवट अनुभवली आहे. आता तेथे ‘तालिबान पार्ट-2’चा अध्याय सुरू झाला आहे इतकेच. त्यामुळे ‘सरकार नवे, धोरण जुनेच’ असाच सगळा कारभार असेल. 20 वर्षे मोकळा श्वास घेतलेल्या अफगाण जनतेला पुन्हा त्याच अंधारकोठडीत, गुदमरलेल्या श्वासात आणि बंदुकीच्या धाकातच दिवस कंठावे लागणार आहेत!

अफगाणिस्तानमध्ये अखेर नवीन तालिबानी सरकारची घोषणा झाली आहे. हे सरकार अंतरिम असले तरी अपेक्षेनुसार तालिबानच्या अनेक दहशतवादी नेत्यांना त्यात स्थान मिळाले आहे. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद नवीन पंतप्रधान असणार आहेत. दुसरे सर्वोच्च नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हे उपपंतप्रधान असतील. अफगाणिस्तानवर तालिबानने ताबा मिळवून महिना होत आला आहे. मात्र तालिबानच्या विविध गटांमध्ये सत्तासंघर्ष, चढाओढ असल्यानेच अंतरिम सरकारला उशीर झाला. नवीन मंत्रिमंडळावर नजर फिरविली तरी तेथील अंतर्गत सत्तासंघर्षाची कल्पना येऊ शकते. वास्तविक अमेरिकेसोबत तालिबानच्या ज्या चर्चा, वाटाघाटी झाल्या त्यात सहभागी असलेले अब्दुल गनी बरादर पंतप्रधानपदाचे दावेदार होते. मात्र, त्याऐवजी मुल्ला हसन अखुंद नवे पंतप्रधान असतील. बरादर यांना उपपंतप्रधान पदावर समाधान मानावे लागले आहे. नव्या सरकारमध्ये 33 मंत्री असतील, पण त्यापैकी अनेक मंत्र्यांची नावे दहशतवाद्यांच्या यादीत आढळून येतात. संयुक्त राष्ट्रांची जी ‘प्रतिबंधित’ यादी असते, त्यातही अनेक मंत्र्यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत बाबींचे मंत्रीपद ज्या सिराजुद्दीन हक्कानी यांना देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर तर अमेरिकेने 50 लाख डॉलर्सचे इनाम ठेवले आहे.

गृहमंत्री बनविलेले हक्कानी

आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआय यांचे ‘घनिष्ठ संबंध’ आहेत. आयएसआयचा ‘प्रॉक्सी’ म्हणजे प्रतिनिधी असेही त्याला संबोधले जाते. एवढेच नाही तर अफगाणिस्तानमधील हिंदुस्थानी दूतावासावर याआधी जे हल्ले झाले, त्यांच्याशी हक्कानी गटाचा संबंध जोडला गेला आहे. जम्मू-कश्मीरमधील पूर्वीच्या दहशतवादी कारवाया आणि हक्कानी गट यांचा संबंध असल्याचे आरोप झालेच होते. 2012 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘हक्कानी नेटवर्क’वर जेव्हा बंदी घातली तेव्हा हिंदुस्थानने त्याचे स्वागत केले होते, त्यामागे हेच कारण होते. आता हेच महाशय अफगाणिस्तानचे गृहमंत्री झाले म्हटल्यावर हिंदुस्थानची डोकेदुखी वाढणार हे स्पष्ट आहे. तालिबानी नेत्यांनी नवीन सरकारबद्दल ‘ग्वाही’ दिली असली तरी ते देणारे तालिबानी आहेत. त्यामुळे त्यांचे आश्वासन म्हणजे ‘लबाडाघरचे आवतण’च ठरणार आहे. अमेरिकेसोबत केलेल्या शांती चर्चेला, त्यातील वाटाघाटींना तालिबान्यांनी आताच हरताळ फासला आहे. या अंतरिम सरकारची रचना, त्यातील मंत्री, ताझिक, उझबेक, हजारा आणि बलूच यांसारख्या अफगाणिस्तानातील समाजघटकांना मंत्रिमंडळात दिलेले गौण स्थान, महिलांना नाकारलेले प्रतिनिधित्व आणि सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे

‘शरीया’ कायद्यानुसार

शासन-प्रशासन चालविण्याची घोषणा या सर्व गोष्टी अफगाणिस्तानला पुन्हा अंधकारात घेऊन जाण्याचे संकेत आहेत. त्यांच्या नवीन शिक्षणमंत्र्यांनी तर ‘‘आम्ही आज सत्ताधारी आहोत. आमच्याकडे कसलीही डिग्री नाही तरी आम्ही महान आहोत. तेव्हा आजच्या काळात पीएचडी किंवा इतर पदव्या उपयोगाच्या नाहीत’’ असे तारे पदभार सांभाळल्या सांभाळल्याच तोडले आहेत. तसेच शरीया कायद्यानुसार शैक्षणिक धोरण राबविण्याची घोषणाही केली आहे. तालिबानी हे काही लोकशाहीला डोक्यावर घेऊन नाचणारे नाहीत. सध्याचे अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकार अंतरिम आहे आणि ‘जगासोबत’ वगैरे राहण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ‘इस्लामिक गणराज्य’ याऐवजी ‘इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तान’ असे नवीन नामकरण करून नवीन घटना तेथे लागू करण्यात येणार आहे. मात्र याचा अर्थ त्या देशात लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य, समान समाज व्यवस्था वगैरे नांदेल असे समजण्याचे कारण नाही. अफगाणिस्तानातील सरकार नवीन असले तरी ते तालिबानचे आहे. दोन दशकांपूर्वी अफगाणिस्तानने ‘तालिबान पार्ट-1’ची भयंकर राजवट अनुभवली आहे. आता तेथे ‘तालिबान पार्ट-2’चा अध्याय सुरू झाला आहे इतकेच. त्यामुळे ‘सरकार नवे, धोरण जुनेच’ असाच सगळा कारभार असेल. 20 वर्षे मोकळा श्वास घेतलेल्या अफगाण जनतेला पुन्हा त्याच अंधारकोठडीत, गुदमरलेल्या श्वासात आणि बंदुकीच्या धाकातच दिवस कंठावे लागणार आहेत!

 

आपली प्रतिक्रिया द्या