सोलगाव-बारसू येथील रिफायनरीविरुद्ध अहिंसेच्या मार्गानेच लढा सुरू आहे. ज्यांना अटका झाल्या ते जमिनी-शेतीचे मालक आहेत व आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी ते रस्त्यावर आले, पण त्यांना गुन्हेगार ठरवून तडीपार करण्यात आले! जमावबंदी लादायची, भूमिपुत्रांना तडीपार करायचे, तुरुंगात डांबायचे, गावागावांत पोलिसी बळाचा वापर करून दहशत निर्माण करायची आणि पुन्हा लोकांनी झिडकारलेल्या ‘टिल्ल्या-पिल्ल्यां’नी रिफायनरीस लोकांचा विरोध नाही असे बोंबलून समर्थनार्थ मोर्चे काढायचे, ग्रामसभेचे ठराव मानायचे नाहीत, पर्यावरणवाद्यांना मूर्ख ठरवायचे व त्यासाठी बंदुकांचा वापर करायचा. बारसू-सोलगावात हे असे सरकारी हुकूमशाहीने टोक गाठले आहे. दिल्लीचे दडपशाही ‘जंतर मंतर’ बारसू-सोलगावातही अवतरले. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी हे दहशतीचे जंतर मंतर उद्ध्वस्त करायला हवे!
सरकारचे ‘दडपशाही’ या शब्दावर विशेष प्रेम दिसते. दिल्लीच्या ‘जंतर मंतर’वर ऑलिम्पिक पदक विजेत्या महिला खेळाडू आंदोलनास बसल्या आहेत. या महिला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्तीपटू आहेत. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी मध्यरात्री ‘जंतर मंतर’वर घुसून बळाचा वापर केला व महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात पोलिसांच्या लाठ्या खाऊनही महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन संपलेले नाही व त्या सर्व आजही ‘जंतर मंतर’वर ठाण मांडून बसल्या आहेत. रत्नागिरीतील बारसू-सोलगाव येथेही दडपशाहीचे तेच जंतर मंतर सुरू असून येथेही ‘काटक’ कोकणी माणूस मागे हटायला तयार नाही. विषारी रिफायनरीविरुद्ध त्यांचा लढा पोलिसी दडपशाही झुगारून सुरू आहे. आंदोलन करणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली, तडीपाऱ्या केल्या. जबरदस्तीने जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्नदेखील सुरू आहे, पण तरीही कोकणी माणूस लढतोच आहे. अशा लढाऊ कोकणी माणसाला भेटून त्याची वेदना समजून घेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज बारसूला निघाले आहेत. लोकशाहीत पोलीस लोकांची डोकी फोडत असताना उद्धव ठाकरे यांनी तेथे पोहोचू नये, त्यांच्या मार्गात अडथळे आणावेत यासाठी उपऱ्यांचे राजकीय दलाल प्रयत्नशील आहेत. उद्धव ठाकरे बारसूत जात आहेत म्हणून कोकणातील काही आंडूपांडूंनी आव्हानाच्या पिचक्या बेडक्या फुगवल्यात. ‘कोकणात पाय ठेवून दाखवा, इंगा दाखवतो’ वगैरे नेहमीच्या वल्गना केल्या. एवढेच नाही तर या विषारी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ हे ‘इंगा’वाले मोठा मोर्चा काढून म्हणे ताकद वगैरे दाखवणार आहेत. खोके हाताशी असले की भाडोत्री ताकद दाखवली जाते. भावी पिढीच्या भविष्यासाठी आणि कोकणच्या विकासाला गती देण्यासाठी बारसू प्रकल्प होणे कसे गरजेचे आहे ते सांगण्यासाठी म्हणे हा मोर्चा आहे. कोकणचे व भावी पिढीचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी रिफायनरी हवीच, असे हे लोक म्हणत आहेत. हे असे असेल तर मग शेकडो लोक रिफायनरीच्या विरोधात आणि आपल्या जमिनी, मच्छीमारी वाचवण्यासाठी
रस्त्यावर का उतरले
आहेत? सत्य असे आहे की, जे लोक रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करीत आहेत, त्या सगळय़ांचे, राजकीय पक्षांचे आणि नेत्यांचे आर्थिक, व्यावसायिक हितसंबंध तेथे गुंतलेले आहेत. रिफायनरीस स्थानिक लोकांचाच विरोध आहे व तो विरोध त्यांनी लोकशाही मार्गाने चव्हाट्यावर आणला. बारसू सोलगावातील सर्व ग्रामपंचायतींनी रिफायनरीविरोधी ठराव एकमताने मंजूर केले व याच चाळीस ग्रामपंचायतींच्या पंचक्रोशीतले लोक, महिला बापड्या आंदोलनात उतरल्या आहेत. या सर्व गावांत आता पोलिसी छावण्या पडल्या असून गावांची व लोकांची नाकेबंदीच केली गेली आहे. रात्री-अपरात्री सायरन वाजवीत पोलिसांच्या गाड्या फिरवून जी दहशत निर्माण केली जात आहे, ही काय लोकशाही म्हणावी? लोकांचा रिफायनरीस पाठिंबा आहे असे ज्यांना म्हणायचे आहे त्यांनी एक सांगावे ते म्हणजे, लोकांचा पाठिंबा आहे म्हणता, मग ही पोलिसी दडपशाही का व कशासाठी? सौदी अरेबियाच्या राजाकडे मालकी असलेल्या Aramco कंपनीने बारसू सोलगावची जागा नक्की केली. नाणारऐवजी हा प्रकल्प बारसूच्या माळरानावर करता येईल काय? अशी चाचपणी ‘ठाकरे सरकार’ने केली व तसे पत्र केंद्राला पाठवले असेलही. एखादा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये हा त्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. दुसरे म्हणजे, काही झाले तरी हा प्रकल्प कोकणात ‘Aramco’ला हव्या त्या जागेवर व्हावा ही केंद्र सरकारची आग्रही भूमिका होती, पण बारसू-सोलगावचा पर्याय सुचवताना ठाकरे सरकारने त्या जागेत घुसा व शेतकऱ्यांवर जोरजबरदस्ती करून जमिनीचे सर्वेक्षण करा, दंडुकेशाही करा असे सांगितले नव्हते. ठाकरे सरकार सत्तेवर अडीच वर्षे होते व या काळात बारसू-सोलगावात जोरजबरदस्तीची पोलिसी दंडुकेशाही झाली नाही. रिफायनरी हवी की नको हे स्थानिकांना ठरवू द्या, हीच भूमिका होती; पण आताचे सरकार हे जणू ‘Aramco’ कंपनीचे लँडिंग एजंट असल्यासारखेच वागत आहे व रिफायनरीस विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबत आहे. आंदोलन करणाऱ्या
शेतकऱ्यांचा नेता
सत्यजित चव्हाण यास पोलिसांनी अटक करण्याचे कारण नव्हते, पण चव्हाण व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात बळाचा वापर केला. जम्मू-कश्मीरमध्ये ज्याप्रमाणे पोलीस व लष्कराचे संचलन होते तसे पोलिसी संचलन सोलगाव-बारसूत होते ते फक्त दहशत निर्माण करण्यासाठीच. प्रकल्प नाकारायला कोकणी जनतेस वेड लागलेले नाही, पण विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्प का नकोत, याचे उदाहरण मुंबईतील माहुल, कोकणातील रायगड व तारापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प हे आहे. प्रचंड प्रदूषण, दूषित पाणी, त्यातून नष्ट झालेली मच्छीमारी, झाड-फळबागांची हानी, जमिनीची नष्ट झालेली उत्पादन क्षमता आणि रोजगाराच्या नावाखाली उपऱ्यांची खोगीरभरती हा काही विकास किंवा भरभराट नाही. सोलगाव-बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरीविरुद्ध अहिंसेच्या मार्गानेच लढा सुरू आहे. ज्यांना अटका झाल्या ते जमिनी-शेतीचे मालक आहेत व आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी ते रस्त्यावर आले, पण त्यांना गुन्हेगार ठरवून तडीपार करण्यात आले! आयपीसी 144 अंतर्गत जमावबंदी लादायची, भूमिपुत्रांना तडीपार करायचे, तुरुंगात डांबायचे, गावागावांत पोलिसी बळाचा वापर करून दहशत निर्माण करायची आणि पुन्हा लोकांनी झिडकारलेल्या ‘टिल्ल्या-पिल्ल्यां’नी रिफायनरीस लोकांचा विरोध नाही असे बोंबलून समर्थनार्थ मोर्चे काढायचे, ग्रामसभेचे ठराव मानायचे नाहीत, लोकांचा आक्रोश ऐकायचा नाही. पर्यावरणवाद्यांना मूर्ख ठरवायचे व त्यासाठी बंदुकांचा वापर करायचा. एकीकडे बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेतल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगायचे आणि दुसरीकडे रिफायनरीविरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करायची. उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही न जुमानण्यापर्यंत या सत्ताधाऱ्यांची मजल गेली आहे. बारसू-सोलगावात हे असे सरकारी हुकूमशाहीने टोक गाठले आहे. दिल्लीचे दडपशाही ‘जंतर मंतर’ बारसू-सोलगावातही अवतरले. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी हे दहशतीचे जंतर मंतर उद्ध्वस्त करायला हवे!
