महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत ढकलून संपन्न राज्य ही ओळख पुसून टाकण्याचा विडाच महायुती सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांच्या नेत्यांनी उचललेला दिसतो. आर्थिक शिस्त मोडून लोकप्रिय घोषणांसाठी हजारो कोटींची कर्जे काढायची. ती कर्जे फेडण्यासाठी पुन्हा नवी कर्जे काढायची अशी आर्थिक बेदिली महाराष्ट्रात माजली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांपासून कंत्राटदारांपर्यंत आत्महत्यांचे सत्र सुरू असताना ही लाखो कोटींची कर्जे नेमकी कुठे मुरत आहेत? महाराष्ट्राची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने सुरू नाही, हे सांगण्याचा मुख्यमंत्री कितीही प्रयत्न करत असले तरी ‘ओढाताण सुरू आहे’, हे सरकारच्या प्रमुखाने सांगितलेले अर्धसत्य म्हणजे ‘दिवाळखोरी’चीच अप्रत्यक्ष कबुली आहे!
नागपूरच्या गुलाबी थंडीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. मात्र अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या एका विधानामुळे अधिवेशनातील गारठा कुठल्या कुठे पळून गेला. ‘राज्याची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची आहे. ओढाताण होतेय, पण महाराष्ट्राची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे मात्र सुरू नाही,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आणि ऐन हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रावरील आर्थिक संकटाची गरमागरम चर्चा सुरू झाली. तसे पाहता मुख्यमंत्र्यांनी खरे तेच सांगितले. ‘दिवाळखोरीत निघालेल्या राज्याचा मी मुख्यमंत्री आहे’ हे कटुसत्य थेट न सांगता मुख्यमंत्र्यांनी सावधपणे अर्धसत्य पत्रकारांसमोर मांडले. आर्थिक दिवाळखोरीचा तर इन्कार करायचा, पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी बिकट आहे, हे वास्तव पत्रकारांना सांगायचे, अशी अजब सर्कस मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे तमाम नेते अशा कसरती करण्यात निष्णात आहेत. दिशाभूल करणारी व संभ्रम निर्माण करणारी विधाने करून जनतेला मूर्खात काढण्यात या मंडळींचा हातखंडा आहे. तिजोरीत छदामही शिल्लक नसताना, उधाऱ्यापाधाऱ्या करून आणि कर्जे काढून
सरकारचा गाडा
कसाबसा ढकलत असतानाही सरकारचे दिवाळे वाजलेले नाही, हे केवळ भाजपचा मुख्यमंत्रीच ठणकावून सांगू शकतो. महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत ढकलणाऱ्या महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान तितकेच हास्यास्पद आहे, जितके डॉलर आणि रुपयासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य हास्यास्पद होते. डॉलरच्या तुलनेत हिंदुस्थानचा रुपया कमजोर होऊन गटांगळय़ा खात असताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा हैं’ असे अजब तर्कट मागे मांडले होते. ‘ओढाताण आहे, पण दिवाळखोरी नाही!’ हे मुख्यमंत्र्यांचे विधानही त्याच पठडीतले आहे. मुख्यमंत्री काय म्हणतात यापेक्षाही महाराष्ट्राचे आजचे आर्थिक चित्र कसे आहे हे पाहिले व मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या आकडेवारीचा धांडोळा घेतला तरी मुख्यमंत्री दिवाळखोरी कशी लपवताहेत हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा आजघडीला 9 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे व मार्चअखेरपर्यंत तो 9 लाख 32 हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. राज्याचे
उत्पन्न कमी आणि कर्ज अधिक
अशी भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राचा मागील एकूण अर्थसंकल्प 6 लाख 12 हजार 293 कोटींचा होता आणि कर्ज मात्र सुमारे 9 लाख कोटी. उत्पन्नापेक्षा कर्जाचा आकडा 3 लाख कोटींहून अधिक! म्हणजे खिशात जेमतेम 7 रुपये आहेत आणि 10 रुपयांचे देणे आहे. तरीही मुख्यमंत्री ही आर्थिक दिवाळखोरी नाही, असे म्हणत असतील तर ही नेमकी कशाची दिवाळखोरी म्हणायची? कधीकाळी देशातील सर्वात शक्तिशाली व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. मात्र, महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत ढकलून संपन्न राज्य ही ओळख पुसून टाकण्याचा विडाच महायुती सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांच्या नेत्यांनी उचललेला दिसतो. आर्थिक शिस्त मोडून लोकप्रिय घोषणांसाठी हजारो कोटींची कर्जे काढायची, ती कर्जे फेडण्यासाठी पुन्हा नवी कर्जे काढायची अशी आर्थिक बेदिली महाराष्ट्रात माजली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांपासून कंत्राटदारांपर्यंत आत्महत्यांचे सत्र सुरू असताना ही लाखो कोटींची कर्जे नेमकी कुठे मुरत आहेत? महाराष्ट्राची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने सुरू नाही, हे सांगण्याचा मुख्यमंत्री कितीही प्रयत्न करत असले तरी ‘ओढाताण सुरू आहे’, हे सरकारच्या प्रमुखाने सांगितलेले अर्धसत्य म्हणजे ‘दिवाळखोरी’चीच अप्रत्यक्ष कबुली आहे!
