2028 मध्ये हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र काय असेल ही काल्पनिक स्थिती आता दाखवून आजची भूक व गरिबी कमी होणार नाही. दरवर्षी आपल्या देशावर कोणती ना कोणती तरी नैसर्गिक आपत्ती ओढवतच असते. पण हिंदुस्थानसारख्या देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीस निसर्गाइतकेच येथील राज्यकर्तेही तितकेच जबाबदार आहेत. ब्रिटिश व आजचे राज्यकर्ते यांच्यात डावे उजवे करावे अशी स्थिती नाही. अज्ञान, गरिबी, लाचारी, कुपोषण तेव्हा होते व आजही आहे. मग बदलले काय? आणि म्हणे आपला देश आर्थिक महासत्ता होणार आहे!
आपला देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनल्याचे ढोल केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांची भक्तमंडळी बडवीत असली तरी प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे? रुपयाची घसरण थांबता थांबत नाही. पुन्हा ही घसरण थांबवायचे सोडून ‘रुपया घसरत नसून डॉलर सशक्त होत आहे.’ असे तर्कट साक्षात आपल्या अर्थमंत्रीच मांडत आहेत. मोदी सरकारच्या काळात रुपयाचे अवमूल्यन तब्बल 42 टक्के एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात होऊनही देशाच्या अर्थमंत्र्यांना ती रुपयाची घसरण वाटत नसेल तर प्रश्नच मिटतो. इकडे रुपया घसरत आहे आणि तिकडे 2022 च्या आंतरराष्ट्रीय भूक निर्देशांकातही आपल्या देशाची 101 वरून 107 व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. म्हणजे मोदींच्या भारतात गरिबी तर वाढत आहेच, पण आता उपासमारीही वाढली आहे. भुकेकंगालांच्या जागतिक यादीत हिंदुस्थानने पाकिस्तानसारख्या देशासही मागे टाकावे हे अपमानजनक आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळसारखे देशही याबाबतीत आपल्यापेक्षा बऱ्या स्थितीत आहेत. श्रीलंकेत अराजक माजले व तेथील आर्थिक घडी साफ विस्कटली. राष्ट्राध्यक्ष व मंत्र्यांच्या प्रासादात जनतेने घुसखोरी केली. इतके सारे घडूनही श्रीलंकेची स्थिती आपल्यापेक्षा बरी आहे. हिंदुस्थानात कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाणही इतरांच्या तुलनेत जास्त आहे. हे सर्व आकडे पाहिले की प्रश्न निर्माण होतो, 2014 ते 2022 या काळात पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारने नक्की काय केले? देशातील बहुसंख्य लोक आज अन्नापासून वंचित आहेत. यास पंडित जवाहरलाल नेहरूंना जबाबदार धरता येणार नाही. काँग्रेसने गेल्या 75 वर्षांत काय केले? महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीच्या सरकारने काय केले? या प्रश्नांपेक्षाही गेल्या आठ वर्षांत आपला देश असा भुकेकंगाल का झाला, याचे उत्तर मिळाले तर बरे होईल. मोदी हे जागतिक नेते आहेत. त्यांना जगाची चिंता लागली आहे; पण त्यांच्याच देशात गरिबी आणि कुपोषणाचा अंधार पसरला आहे. तेव्हा साडेआठ वर्षांत हिंदुस्थानला
अंधःकारमय युगात
ढकलल्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. भूकनिर्देशांकातील घसरण धोकादायक आहे, असे कॉ. सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. विरोधक काय म्हणतात ते सोडा, पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तर तुमचा आहे ना? संघ काय म्हणतो ते तर ऐका. संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनीही मध्यंतरी देशातील गरीबी, बेरोजगारी आणि वाढत्या असमानतेबद्दल चिंता व्यक्त केलीच ना? ‘‘देशातील 20 कोटी लोक अजूनही दारिद्रय़ रेषेखाली आहेत. 23 कोटी लोकांचं रोजचं उत्पन्न 375 रुपयांपेक्षा कमी आहे. चार कोटी लोकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो आहे. आपण स्वतःला जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणवत असताना ही परिस्थिती चांगली आहे काय?’’ असा रोकडा सवाल होसबळे यांनी केला. संघाने केंद्र सरकारला आरसा दाखविला हे बरेच केले. कारण सत्तापक्षाला सवाल करणाऱया विरोधकांना हे सरकार उचलून तुरूंगात डांबते. पण सरकारच्या मातृ संस्थेने जे जळजळीत सत्य आकडेवारीसह मांडले, त्याचे तरी उत्तर द्या. नोटबंदीसारखे अविचारी निर्णय व कोरोनाचे संकट यामुळे देशात आठ कोटी नागरिक गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले. शेतकरी रोज आत्महत्या करीत आहेत. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. परतीच्या पावसाने राज्य ओल्या दुष्काळाच्या खाईत ढकलले; पण सरकारकडून मदतीच्या फक्त सुक्या घोषणाच सुरू आहेत. सरकार पक्षाला चांगले मतदान होते व त्यांना विजय मिळतो यातच सगळे खूश आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत गरीबांना फुकट रेशन दिले जाते. त्यामुळे गरिबी हटली असे वाटत असेल तर ते देशाची फसवणूक करीत आहेत. रेवडी संस्कृतीवर पंतप्रधान मोदी प्रहार करतात; पण भाजपशासित राज्यात रेवडी वाटप सगळय़ात जास्त आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तान, हिंदू-मुसलमान असे तणाव निर्माण करून मते मिळाली, पण लोकांचे जीवनमान उंचावले नाही. लवकरच हिंदुस्थान जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होईल असे सरकारचे चमचे महामंडळ सांगत असते ते कशाच्या आधारावर? अनेक उद्योगपती व गुंतवणूकदार सरकारी तपास यंत्रणांच्या जाचाला कंटाळून देश सोडून जात आहेत. उद्योग-व्यापार
अनामिक भयाच्या सावटाखाली
आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर हिंदुस्थानला पाच लाख कोटी डॉलर्स आकारमानाची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य घोषित केले होते. आता असा अंदाज व्यक्त होत आहे की, 2028-29 या आर्थिक वर्षात हिंदुस्थान देश इंग्लंड, जर्मनी आणि जपान या तीन आर्थिक महासत्तांना मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. हा वायदा 2028 चा. म्हणजे ‘बाजारात तुरी…’ का काय म्हणतात त्यातलाच प्रकार. हिंदुस्थान हा जगात लोकसंख्येच्या आघाडीवर चीनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे; पण चीनची अर्थव्यवस्थेची झेप आपल्यापेक्षा पुढे आहे. चीन अनेक बाबतींत आपल्यापेक्षा स्वावलंबी बनला आहे व आज महासत्ता म्हणून झेपावला आहे. आपण अजून कोणी काय खायचे आणि प्यायचे? गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून जाहीर करायचे की कसे? मंदिर विरुद्ध मशिदीचे वाद कसे पेटतील? या जंजाळातच अडकलो आहोत. लोकसंख्या आपल्यासाठी फक्त मतदार आहे. त्यांना गरिबीत ठेवायचे व दोन वेळचे रेशनपाणी फुकट देऊन गुलाम बनवायचे हे धोरण असल्यावर देश भुकेकंगालांच्या यादीत जाणारच जाणार. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची थेट 42 टक्क्यांनी घसरण होणारच. गेल्या तीन महिन्यांत दोन वेळा दुधाचे भाव वाढले. पावसात शेते, भाजीपाला वाहून गेला; पण पंतप्रधान व त्यांचे सहकारी या दुःखावर बोलायला तयार नाहीत. हिंदुस्थानातील गरिबी व उपासमार ही त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांची ‘देन’ आहे. 2028 मध्ये हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र काय असेल ही काल्पनिक स्थिती आता दाखवून आजची भूक व गरिबी कमी होणार नाही. दरवर्षी आपल्या देशावर कोणती ना कोणती तरी नैसर्गिक आपत्ती ओढवतच असते. कधी भूकंप, कधी प्रलय, कधी दुष्काळ, कधी महामारी. एका गरीब देशात स्वाभाविकच या संकटांमुळे महाभयंकर परिस्थिती निर्माण होते; पण हिंदुस्थानसारख्या देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीस निसर्गाइतकेच येथील राज्यकर्तेही तितकेच जबाबदार आहेत. ब्रिटिश व आजचे राज्यकर्ते यांच्यात डावे उजवे करावे अशी स्थिती नाही. अज्ञान, गरिबी, लाचारी, कुपोषण तेव्हा होते व आजही आहे. मग बदलले काय? आणि म्हणे आपला देश आर्थिक महासत्ता होणार आहे!
