सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
विवाह समारंभात होणाऱ्या खर्चाचा सर्व हिशेब वधू आणि वरपक्षांनी सरकारकडे द्यावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने नवा कायदा करावा अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. हुंडा देण्या-घेण्यासारख्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल. तसेच हुंड्यासंदर्भात दाखल होणाऱया खोटय़ा तक्रारीही कमी होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हुंडय़ावरून होणारे पती-पत्नीमधील वाद रोखण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. आज न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले?
– वधु आणि वर पक्षाने दोघांनीही लग्नात होणाऱया खर्चाचा संपूर्ण तपशील विवाह नोंदणी अधिकाऱयाकडे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक केले पाहिजे.
– केंद्र सरकारने कायदेशीर सल्ला घेऊन त्यासाठी सध्याच्या कायद्यात बदल करावा.
– खर्चाचा तपशील सरकारकडे जमा झाल्यास हुंडय़ाच्या देण्या-घेण्यावरून होणाऱया वादांना आळा बसेल. तसेच हुंडय़ासंदर्भात दाखल होणाऱया खोटय़ा तक्रारीही कमी होतील.
खर्चाचा ठरावीक हिस्सा वधूच्या बँक खात्यात
लग्नातील खर्चाचा ठरावीक हिस्सा वधूच्या बँक खात्यात जमा करावा. जेणेकरून भविष्यात त्या पैशाचा गरजेसाठी उपयोग होईल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
