सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाची दणदणीत सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेतंर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Union Cabinet has approved a new Central Sector Scheme, Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana. It’s a voluntary & contributory pension scheme for small&marginal farmers across the country.Central Govt will contribute to the pension fund in equal amount as contributed by the farmer. https://t.co/zjbUDnlD6A
— ANI (@ANI) May 31, 2019
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना फक्त अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी लागू होती. मात्र, भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात ही योजना सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्याची घोषणा केली होती. शुक्रवारी झालेल्या नव्या सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा देशभरातील 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल हे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’ 3 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना पैसा वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेवर आधी 75 हजार कोटी रुपये खर्च होत होता, आता त्यावर 12 हजार कोटी अधिक खर्च वाढेल. म्हणजे आता हा एकूण खर्च 87 हजार कोटी एवढा होणार आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.
तोमर यांनी शेतकरी आणि लघू उद्योजकांसाठी पेन्शन योजनाही घोषित केली. या योजनेअंतर्गत 18 ते 40 वर्ष वयाच्या शेतकरी आणि लघू उद्योजकांना वयाच्या 60 व्या वर्षी दर महिन्याला 3 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. या योजनेअंतर्गत 10 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला दर महिन्याला केवळ 55 रुपये भरावे लागणार आहे. सरकारही तेवढेच पैसे त्याच्या खात्यात जमा करणार आहे. शिवाय वयानुसार ही रक्कम वाढेल, असे तोमर यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे शेतकरी आणि लघू उद्योजकांना निवृत्तीनंतरचं संरक्षण मिळेल. या योजनेचा 12 ते 13 कोटी लोकांना लाभ होईल.
