>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी लिझ ट्रस यांची निवड झाली आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी असणारे हिंदुस्थानी वंशाचे ऋषी सुनक यांच्या पराभवास कारणीभूत असणाऱ्या काही घटकांमध्ये वंशवादाचा मुद्दाही असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. इंग्लंडच्या सरकारचे धोरण वंशवादाच्या आणि वर्णद्वेषाच्या विरोधात असले तरी ब्रिटनमधील लोकांच्या वर्तणुकीतून हा वंशवाद आणि वर्णद्वेष अनेकदा प्रतिबिंबित होताना दिसून येतो. यावरून ब्रिटिशांवर नेहमीच टीका होत आली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्याची संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने ब्रिटनवासीयांना चालून आली होती, पण ती त्यांनी गमावली आहे.
युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडल्यानंतर आणि कोरोना महामारीचे संकट, रशिया-युव्रेन युद्धामुळे उद्भवलेली परिस्थिती या समस्यांचा सामना केल्यानंतर इंग्लंडमध्ये सध्या एक प्रकारचे अनपेक्षित राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण उद्भवले. इंग्लंडमधील सत्तेत असणाऱ्या पंझर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये खुद्द पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याविरुद्ध बंड झाले आणि या बंडाचा परिणाम म्हणून संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला आणि पंतप्रधानांनाही राजीनामा द्यावा लागला. एका अर्थाने ती बोरिस जॉन्सन यांची हकालपट्टीच होती. यानंतर विरोधी पक्षाने म्हणजेच मजूर पक्षाने अविश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली. विशेष म्हणजे हा ठराव बोरिस जॉन्सन यांच्याकडूनच मांडला गेला होता. त्याविरोधात मतदान झाल्यामुळे ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले. हुजूर पक्षच येत्या काळातही तेथे सत्तेत राहणार आहे; फक्त त्याचे नेतृत्व कोण करणार, यासाठी शर्यत सुरू झाली होती. अलीकडेच ती संपली आणि इंग्लंडच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील तिसऱ्या महिला पंतप्रधान म्हणून लिझ ट्रस यांची निवड झाली आहे.
लिझ ट्रस या मावळते पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये परराष्ट्रमंत्री म्हणून कार्यरत होत्या. आता हुजूर पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची निवड झाली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून ही प्रक्रिया सुरू होती. एका पंतप्रधानानंतर दुसऱ्या पंतप्रधानाची निवड ही लोकशाही व्यवस्थेतील अविभाज्य प्रक्रिया असली तरी ब्रिटनमधील या निवडणुकीतून काही प्रवाह पुढे येताहेत. विशेषतः पश्चिमी देशांचा दृष्टिकोन यातून प्रतिबिंबित होतो. हिंदुस्थानी वंशाचे ऋषी सुनक हे लिझ ट्रस यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून या निवडणुकीच्या रिंगणात होते. ते पंतप्रधान बनले असते तर हिंदुस्थानवर अनेक दशके जुलमी राजवट लादणाऱ्या आणि गुलामगिरीत ठेवणाऱ्या ब्रिटनमध्ये एका हिंदुस्थानी, किंबहुना हिंदू व्यक्तीला या पदासाठी निवडले जाणे ही ऐतिहासिक घडामोड ठरली असती. खरे पाहता इंग्लंडसाठी ही एक उत्तम संधी होती. कारण इंग्लंडच्या सरकारचे धोरण जरी वंशवादाच्या आणि वर्णद्वेषाच्या विरोधातील असले तरी ब्रिटनमधील लोकांच्या वर्तणुकीतून हा वंशवाद आणि वर्णद्वेष अनेकदा प्रतिबिंबित होताना दिसून येतो. यावरून ब्रिटिशांवर नेहमीच टीका होत आली आहे. हा आरोप पुसून टाकण्याची एक चांगली संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने ब्रिटनवासीयांना चालून आली होती, परंतु ती गमावली आहे. ऋषी सुनक हे बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात वित्तमंत्री म्हणून कार्यरत होते. मंत्रीपदाची धुरा सांभाळण्यापूर्वी त्यांनी भगवद्गीतेवर हात ठेवून शपथ घेतली होती. त्याचे प्रचंड काwतुकही झाले होते. त्यांनी सांगितले की, मी जरी ब्रिटिश नागरिक असलो तरीदेखील माझा धर्म हिंदू आहे आणि माझ्या देशाविषयी, माझ्या संस्कृतीविषयी, धर्माविषयी मला प्रचंड अभिमान व आदर आहे. इतकेच नव्हे तर ते आपल्या टेबलवर गणपतीचा पह्टोही ठेवत असत. अशा व्यक्तीची पंतप्रधानपदी निवड झाली असती तर ब्रिटनवर केल्या जाणाऱ्या वंशवादाच्या आरोपांना आपोआपच एक उत्तर मिळाले असते. अमेरिकेनेदेखील बराक ओबामांच्या रूपाने एका अश्वेतवर्णीय व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्ष बनवून एक आदर्श घालून दिला होता. तशीच संधी ब्रिटनला चालून आली होती, पण ती त्यांनी गमावली आहे. जरी तेथील प्रसारमाध्यमे ही बाब नाकारत असले तरी ऋषी सुनक यांच्या पराभवामागे कुठे ना कुठे वंशवादाचा प्रभाव कारणीभूत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ऋषी सुनक आणि लिझ ट्रस यांच्यातील निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील पाहिल्यास पहिल्या पाच फेऱ्यांमध्ये सुनक चांगल्या मताधिक्याने आघाडीवर होते. ब्रिटिश संसदेतील पंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला होता. सहाव्या फेरीपासून पंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सर्वसामान्य मतदारांची मतमोजणी सुरू झाली. जवळपास ही मते पावणेदोन लाख इतकी आहेत. या मतदारांनी मात्र सहाव्या फेरीत लीझ ट्रस यांना मताधिक्य दिले. यावरून ब्रिटनमधील सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात कुठे ना कुठे आजही वंशवादाची तत्त्वे कायम आहेत, असे म्हणता येऊ शकेल. त्यामुळेच ऋषी सुनक यांचा जवळपास 20 हजार मतांनी पराभव झाला. अर्थातच या पराभवाला इतरही अनेक कारणे आहेत, पण वंशवादाचाही मुद्दा त्यात असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, बोरिस जॉन्सन यांना ऋषी सुनक यांच्यामुळेच राजीनामा द्यावा लागला, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. कारण जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असले तरी त्याची सुरुवात सुनक यांनी केली होती. विशेष म्हणजे लिझ ट्रस या शेवटपर्यंत बोरिस जॉन्सन यांच्या सोबत होत्या. त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे बोरिस जॉन्सन यांनी आपली सर्व ताकद ट्रस यांच्या पाठीशी उभी केली.
लिझ ट्रस यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली असली तरी त्यांच्यापुढे असणारा आव्हानांचा डोंगर खूप मोठा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी हुजूर पक्षामध्येच प्रचंड अंतर्विरोध दिसून येत आहे. हा संपूर्ण पक्ष आज विभागला गेला आहे. दुसरीकडे आर्थिक समस्यांचा मोठा चक्रव्यूह ट्रस यांना भेदावा लागणार आहे. कोरोनामुळे इंग्लंडची आर्थिक दुरवस्था झाली आहे. त्यांचे उत्पादन घटले आहे, निर्यात आक्रसली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या 40 वर्षांतील महागाईचा उच्चांक गाठला गेला आहे. आज इंग्लंडमधील महागाईचा दर सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्याचे मोठे आव्हान ट्रस यांच्यापुढे असणार आहे. इंग्लंडमधील परकीय गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जरी जाहीर झालेला असला तरी त्यासंदर्भातील अनेक तांत्रिक बाबींची पूर्तता अद्यापही व्हायची आहे. यामध्ये काही गुंतागुंतीचे मुद्देही आहेत. ही गुंतागुंत त्या कशी सोडवतात हे पाहावे लागेल.
लिझ ट्रस यांनी चीनविरोधात उघडपणाने कडक भूमिका घेतली आहे. चीन हा इंग्लंडसाठी खूप मोठा धोका आहे, चीनचे वाढते सामर्थ्य इंग्लंडच्या हितसंबंधांसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. ही हिंदुस्थानसाठी जमेची बाब म्हणता येईल, परंतु व्यापाराबाबाबत त्यांची धोरणे अत्यंत कडक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये इंग्लंडलाही आपले व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करायचे आहेत. हिंदुस्थानचा इंग्लंडबरोबर एक मुक्त व्यापार करार प्रलंबित आहे. यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी बोरिस जॉन्सन हे हिंदुस्थान भेटीवर आले होते. कारण युरोपियन महासंघाबरोबर हिंदुस्थानचा मुक्त व्यापार पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांना ब्रिटन आणि हिंदुस्थान यांच्यातील मुक्त करार पूर्णत्वाला न्यायचा होता. दिवाळीपूर्वीच ही प्रक्रिया पार पाडायची यासाठी जॉन्सन यांनी वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. आता लिझ ट्रस याबाबत कसा पुढाकार घेतात हे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर बोरिस जॉन्सन यांनाही न सोडवता आलेला नेदरलँडचा प्रश्नही नव्या पंतप्रधानांना मार्गी लावावा लागेल. ब्रेक्झिटनंतर नेदरलँडची भूमिका काय असावी? हा प्रश्न आजही अनिर्णित आहे. त्याबाबत नवे पंतप्रधान कसा तोडगा काढतात हे पाहावे लागेल.
ऋषी सुनक यांच्या पराभवाची कारणे पाहिल्यास त्यांच्या आणि ट्रस यांच्या धोरणांमध्येही तफावत दिसून येते. ऋषी सुनक हे जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असल्यामुळे त्यांना या आर्थिक बाबींची चांगली जाण आहे. ते उदारमतवादी विचारांचे नाहीत. जॉन्सन यांनी करांचा बोजा कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला सर्वप्रथम विरोध सुनक यांनी केला होता. जनतेवरचा कर कमी केला जाता कामा नये, अशी सुनक यांची भूमिका राहिली आहे. ब्रिटनच्या सरकारी तिजोरीसाठी ही भूमिका योग्य असली तरी त्यामुळे त्यांच्याविषयी जनतेत काहीशी नाराजी होती, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः ब्रेक्झिटनंतर संकटात सापडलेली ब्रिटनची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी करसंकलन वाढले पाहिजे, यासाठी विविध पंपन्यांवर कर लावून महसूल वाढवणे व सरकारच्या तिजोरीचे आरोग्य सुधारणे यावर सुनक यांचा भर राहिला. याउलट ट्रस यांचा संपूर्ण भर हा करकपातीवर राहिला. त्यांनी एकूण 40 अब्ज डॉलर्सच्या करकपातीचा प्रस्ताव जनतेपुढे मांडला होता. अर्थातच तो लोकानुनय करणारा होता. त्याचा फायदाही ट्रस यांना झालेला दिसत आहे. दुसरीकडे जनतेवर कर वाढवण्याचा विचार मांडणाऱ्या सुनक यांना लोकांनी नापसंती दर्शवली आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
