राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणाच्या संदर्भात केलेल्या निराधार विधानाचा समाचार घेतला.
शरद पवार या संदर्भात म्हणाले की, ‘माझा एक प्रश्न तुमच्या मार्फत लोकांना कळवायचा आहे की, देशाच्या पंतप्रधानांनी काल एका ठिकाणी भाषण करत असताना संसदेत महिलांच्या आरक्षणाचा जो निर्णय एकमतानं घेतला त्यानिर्णयाच्या संबंधी दोन सदस्य सोडले तर सारे अनुकुल होते, कुणी विरोध केला नव्हता. मात्र एक सूचना करायची होती. ‘हा घटनात्मक दुरुस्तीचा निर्णय आपण घेतो आहोत, त्यानिर्णयामध्ये जसं एसी, एसटी या महिलांना संधी आहे त्याच्याबरोबर ओबीसींना देखील संधी द्यावी आणि तशी तरतूद करावी अशी मागणी होती. शेवटी एकमतानं निर्णय व्हावा, घटना दुरुस्ती असल्यानं तो निर्णय तसा झाला. आता ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानांनी असं विधान करणं की आम्हाला क्लेशदायक वाटतं की इथं काँग्रेस आणि काही लोकांनी नाईलाजानं पाठिंबा दिला आहे, असा शब्द त्यांनी वापरला आहे. ही वस्तुस्थिती नाही. त्याच बरोबर त्यांनी सांगितलं की इतक्या वर्षांत यांनी हे केलं नाही, त्याचा विचारसुद्धा यांना सुचला नाही. 1993 साली माझ्याकडे महाराष्ट्राची सूत्र होती. देशात 1993 मध्ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग स्थापन करण्यात पहिलं राज्य होतं. मी मुख्यमंत्री असताना जून 1993 मध्ये महिला आणि बालविकास कल्याण हा स्वतंत्र विभाग सुरू केला, जो इतर कुठेही नव्हता. 24 एप्रिल 1993 रोजी 73वी घटना दुरुस्ती झाली, अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू झाली. घटनेचं कलम 243 ड हे सामायिक केलं आणि महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 1/3 आरक्षणाची तरतूद केली. त्याच वर्षी नगर पालिका, नगर परिषदा, महापालिकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू झालं. के आर नारायणन हे देशाचे उपराष्ट्रपती होते हा विषय महिलांना सांगण्यासाठी एक संमेलन आयोजित केलं होतं. महाराष्ट्रानं देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केलं आणि यातूनच महाराष्ट्रात सरकारी, निमसरकारी भागात 30 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं नंतर ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 33 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. असं करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य. मी मुख्यमंत्री असताना महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात हे निर्णय घेतले. जे आताचे पंतप्रधान म्हणतात की महिलांच्या संदर्भात या देशात कुणी विचारही केला नाही, हे वास्तवाला धरून नाही’.
पुढे त्यांनी लष्करात देखील महिलांना संधी मिळण्यासाठी आरक्षण कसं आणलं गेलं याची माहिती दिली. माझ्याकडे देशाचं संरक्षण खातं होतं तेव्हा तिन्ही दलात 13 टक्के महिलांना आरक्षण दिलं. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत होतं. काँग्रेस सरकारनं हे निर्णय घेतले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींना यासंदर्भात कुणी माहिती दिली नाही, त्यामुळेच त्यांनी हे विधान केलं असावं असं दिसतं आहे, असा टोलाही लगावला.
