महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा केहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी भक्कम बाजू मांडत अरुणाचलमधील प्रकरणाचा इथल्या घटनेशी साम्य नसल्याचा खणखणीत युक्तिवाद केला.
आजची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिवसेना खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, अरुणाचलमधील नबाम राबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती सारखी नाही. त्यामुळे याबाबतचा प्रत्येक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावा लागतो आणि त्याचे विश्लेषण करावे लागते, त्याबाबत आज युक्तीवाद झाला. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेसह बंडखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद झाला.
राज्यपालांचा मुद्दाही पुढच्या सुनावणीत येणार आहे. राज्यपालांनी कशा प्रकारे अधिकारांचा गैरवापर केला, काही गोष्टींचे उल्लंघन केले. या सर्व तत्वनिष्ठ बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपले निकष लावून तपासून पाहील, असेही देसाई पुढे म्हणाले. उद्या समोरच्या बाजूचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे –
– विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात, विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये.
– पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
– राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे, या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका आहे.
– योग्य निर्णय होत नसेल तर दहाव्या परिशिष्ठाचा फायदा काय?
– आमदारांना अपात्र ठरवले तर बहुमत नसणार आहे. तसेच, सदन सुरू असतानाचा अध्यक्षांवर अविश्वास ठरला मांडला जावा. अधिवेशन सुरू नसताना उपाध्यक्षांना अविश्वासाची नोटीस.
– न्यायालयाने 24 जून रोजी दिलेला आदेश वादग्रस्त आहे. या आदेशामुळे सरकार पडले. त्यानंतर 12 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय झाला नाही.
– काही आमदारांचा गट बाहेर पडतो आणि सरकार पडते. पण, अध्यक्षांना हटवल्यास फक्त त्यांना पदावरून हटवले जाते. मात्र, निवडून आलेले सरकार पाडणे, ही राजकारणाची हानी आहे.
– अध्यक्षाऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावले होते.
