गेली 70 वर्षे सीमाभागातील मराठी बांधवांवर अन्याय होत आहे. त्यांना चिरडलं आणि भरडलं जातंय त्यासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी निर्णय घ्यायला हवा. गृहमंत्री हे महाराष्ट्राचे जावई आहेत. त्यांची पत्नी कोल्हापूरची आहे. सीमाप्रश्नाचे सर्वात जास्त चटके हे कोल्हापूरला बसतात. कोल्हापूरला लागून सीमा असल्याने तिथेच सर्वात जास्त संघर्ष होत असतो. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांना जास्त माहिती आहे. म्हणूनच सीमाप्रश्नावर अमित शहा यांनी ठोस तोडगा काढावा असे मत शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमाप्रश्नावर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांना मध्यस्ती करावी लागेल. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे. बोम्मई हे भाजपचे मुख्यमंत्री असून देखील असं म्हणतात की अमित शहांना भेटून काही फायदा नाही. मात्र आम्ही म्हणतो की अमित शहांना भेटून फायदा आहे. सीमाभाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार हा गृहमंत्र्यांना आहे. सीमाभागांमध्ये सध्या कर्नाटकचे पोलीस धुडगूस घालत आहेत. तिथे राज्य पोलीस दलाचा फौजफाटा काढून केंद्रीय पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. कायदा सुव्यवस्थेसाठी हे केंद्रीय गृहमंत्री करू शकतात. कर्नाटकात मराठी बांधव हे अल्पसंख्यांक आहेत. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. मराठी भाषा मराठी संस्कृती यासंदर्भात अधिकारवाणीने निर्णय देण्याचे अधिकार गृहमंत्र्यांना आहेत. गृहमंत्री जर मध्यस्ती करत असतील आणि त्यातून काही सकारात्मक होणार असेल तर त्याच्यावर टीका करण्याचे काही कारण नाही. असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. म्हणून त्यात केंद्राने हस्तक्षेप करायचा नाही का? न्यायालय सलग सुनावणी घेऊन राम मंदिराचा प्रश्न सोडवू शकतो. कारण तो राजकीय प्रश्न बनला. मात्र 20 ते 25 लाख लोकांचा प्रश्न असणाऱ्या सीमा प्रश्नाला न्यायालय तारखांवर तारखा देत आहे. न्यायालयात राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र सीमाप्रश्नावर आणि घटनाबाह्य सरकारच्या प्रश्नावर तारखा पडत आहेत. म्हणून लोकांच्या मनात शंका आहेत. आजच्या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काही चांगला निघणार असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो. असे राऊत म्हणाले.
यंदाच्या नागपूर अधिवेशनात सीमाप्रश्नावर नक्कीच ठराव होईल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई महाराष्ट्राच्या इत्तर भागांवर देखील हक्क सांगू लागले आहेत. राज्य सरकार त्यावर काही बोलायला तयार नाही. या संदर्भांत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये सरकारला जाब विचारला जाईल. असे ते म्हणाले.
यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा एक प्रशासकीय भाग असतो. सरकार बदलले की या बदल्या होत असतात त्यामुळे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आमची सत्ता असताना आम्ही काही ठिकाणी बदल्या केल्या होत्या. आता भाजपचं सरकार आलय त्यामुळे त्यांच्या विचारांचे आणि त्यांच्या सोयीचे अधिकारी त्यांना हवे असतील तर त्यांना तो पूर्ण अधिकार आहे.
तवांगमध्ये घुसलेल्या चिनी सैनिकांना आपण हाणामाऱ्या करून परत पाठवले ते ठीक आहे. परंतु वारंवार चीन कधी लडाख तर कधी अरुणाचल प्रदेश मधून घुसत आहे. मात्र सरकार त्याचं खापर पंडित नेहरूंवर फोडत आहे. हे कितपत योग्य आहे. गेल्या 70 वर्षात जेवढी घुसखोरी झाली नाही तेवढी घुसखोरी गेल्या 8 वर्षांमध्ये झाली आहे. सीमांचं रक्षण करणं हे सरकारचं काम आहे. एखाद्या सरकारवर खापर फोडण्यापेक्षा आपण आता काय करु शकतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. असे ते म्हणाले.
