सामना प्रतिनिधी । नांदेड
गुरुव्दारा प्रबंधक अधिनियमातील ११ व्या कलमातील घटना दुरुस्ती रद्द करुन सचखंड गुरुव्दारा बोर्डाच्या अध्यक्षाची निवड नियुक्त सदस्यांमार्फत करावी या शीख समाजाच्या मागणीस वाटाण्याच्या अक्षता लावून राज्य शासनाने नांदेडच्या बोर्डावर शासन नियुक्त अध्यक्ष लादल्यामुळे संतप्त झालेल्या शीख बांधवांनी नवनियुक्त अध्यक्षास पदभार घेऊ द्यायचा नाही, असा निर्धार केला आहे. पंचप्यारे साहिबांच्या ठरावाला नांदेडच्या शीख बांधवांनी पूर्णपणे पाठिंबा देवून त्यांच्या आदेशाचे पालन करण्याचे ठरविले आहे.
राज्य शासनानेच शीख समाजाचा संताप लक्षात घेवून नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्रसिंघ मिन्हास यांना नांदेड शहरात येऊ देऊ नये आणि तरीही ते नांदेडमध्ये येऊन पदभार स्वीकारण्यासाठी गेले तर शीख समाजाच्या संतप्त आंदोलनास सामोरे जावे लागेल. यावेळी जे काही घडेल त्यास राज्य शासन जबाबदार राील, असा इशारा गुरुप्यारी हजुरी साथ संगत समुहाने एका निवेदनाव्दारे शासनास दिला आहे.
राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानंतर शीख समाजाचा संताप अनावर झाला. या अध्यादेशात गुरुव्दारा बोर्डाच्या ११ व्या कलमामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार सचखंड गुरुव्दारा बोर्डाच्या अध्यक्षाची निवड करण्याचा शासनास अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले. याआधी या कलमानुसार गुरुव्दारा बोर्डाच्या सदस्यांना अध्यक्ष निवडीचा अधिकार होता. शासनाच्या या जाचक अध्यादेशाविरुध्द शीख समाजाने जानेवारी २०१९ मध्ये निदर्शने केली. त्यामध्ये ११ व्या कलमाची घटना दुरुस्ती त्वरित रद्द करण्यात यावी आणि बोर्डाच्या अध्यक्षाची निवड करण्याचा अधिकार सदस्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी केली. या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीस गेलेल्या शिष्टमंडळास मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, असा कुठलाही बदल करणार नाही. तथापी शीख समाजाच्या भावना लक्षात न घेता शासनाने भूपेंद्रसिंह मिन्हास यांची अध्यक्षपदी निवड केली.
शासनाच्या या कृतीबद्दल शीख समाजाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करुन त्याच दिवशी या अध्यादेशाची होळी केली. तथापी भूपेंद्रसिंह मिन्हास हे गुरुव्दारा बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेण्यासाठी नांदेडमध्ये येणार असल्याचे समजल्यानंतर पंचप्यारे साहिबांनी एक बैठक घेतली, त्या बैठकीमध्ये दोन ठराव संमत करण्यात आले. ठराव क्र.१ प्रमाणे गुरुव्दारा बोर्डाच्या अधिनियमात कलम ११ ची घटना दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी सात सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. या सदस्यांमध्ये सरदार भूपेंद्रसिंघ मिन्हास, सरदार परमज्योतसिंघ चाहेल, सरदार तारासिंघ, सरदार रवींद्रसिंघ बुंगई, सरदार मनप्रितसिंघ कुंजीवाले, सरदार गुरमितसिंघ महाजन, सरदार अमरीकसिंघ वासरीकर यांचा समावेश आहे. या समितीचे सर्व सदस्य सर्व संमतीने ११ व्या कलमातील बदल रद्द करण्याबाबत लोकशाहीनुसार कार्य करतील व हा बदल रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेतील.
दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठरावानुसार संगतच्या निवेदनानुसार विचार करुन कोणत्याही बॅनर, पोस्टर, सचखंड पत्र इत्यादी प्रकाशनात सदस्य, अधीक्षक, सचखंड साहिबची प्रतिमा छापण्यात येणार नाही. फक्त गुरुसाहिबांच्या गुरु पर्वाच्यावेळी गुरु महाराज आणि सचखंड साहिब यांचे फोटो छापण्यात येतील. आणि प्रकाशक म्हणून फक्त अधीक्षक गुरुव्दारा बोर्ड असा मजकूर असेल. यावर मुख्य पुजारी कुलवंतसिंघजी बाबा, ज्योतिंदरसिंघजी, कश्मीरसिंघजी, अवतारसिंघजी शीतल, रामसिंघजी धुपीया या पंचप्यारे साहिबान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
१५ मार्च रोजी शीख समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने भूपेंद्रसिंघ मिन्हास यांची नियुक्ती नियमबाह्य केली आहे म्हणून ती पंचप्यारे यांच्या हुकूमनाम्याविरुध्द असल्यामुळे भूपेंद्रसिंघ मिन्हास यांना नांदेड शहरामध्ये येऊ देऊ नये तसे झाल्यास आणि काही अप्रिय घटना घडल्यास त्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित खात्याचे मंत्री जबाबदार राहतील असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर गुरुव्दारा बोर्ड सदस्य सरदार मनप्रितसिंघ कुंजीवाले, सरदार गुरमितसिंघ महाजन, सरदार जसपालसिंघ लंगरी, सरदार गुरमितसिंघ बेदी, सरदार तेजपालसिंघ, सरदार रविंद्रसिंघ मोदी, सरदार जगींदरसिंघ खैरा, सरदार अमरप्रितसिंघ महामन, सरदार विक्कीसिंघ खालसा, सरदार मदनसिंघ सिध्दू, सरदार अवतारसिंह पहरेदार, सरदार रणजितसिंघ गील, सरदार विरेंद्रसिंघ बेदी, सरदार गुरुदीपसिंघ संधू, सरदार बलप्रितसिंघ, सरदार छगनसिंघ कामठेकर, सरदार जसप्रितसिंघ निर्मले, सरदार जगदीपसिंघ नंबरदार, सरदार बलबिरसिंघ बुंगई, सरदार गुरप्रितसिंघ आदींच्या सह्या आहेत.
