मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्रिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर काँग्रेसने बुधवारी जोरदार टीका केली. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेमधील अनेक गंभीर त्रुटी आणि विरोधाभासांचा उल्लेख न्यायालयाच्या निकालात करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागल्याचा दावाही पक्षाने केला.
काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राजकीय पक्ष आणि नागरी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये एसआयआरच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले नव्हते, तर निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया राबवताना केलेल्या त्रुटींवर आक्षेप घेण्यात आला होता. एसआयआरमुळे निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे वगळण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तब्बल 80 टक्के आक्षेप यशस्वी ठरले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
हीच स्थिती कायम राहिली तर अलीकडील निवडणुकांमध्ये लाखो मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले असण्याची शक्यता असल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनेक विरोधाभास असून गेल्या काही महिन्यांत विविध राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान दिसून आलेल्या गंभीर त्रुटींचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते आणि नागरिकत्वाबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेत रेशन कार्ड, पालकांची जन्मतारीख यांसारख्या 7 ते 8 कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आणि त्याआधारे लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली, असा आरोप काँग्रेसने केला.
एसआयआरसाठी कोट्यवधी लोकांना अत्यंत कमी मुदत देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली गेली, तर त्यावरील आक्षेपांची सुनावणी होण्यापूर्वीच निवडणुका पार पडल्या. “या मुद्द्यांवर न्यायालयाने गांभीर्याने विचार करायला हवा होता,” असे सिंघवी म्हणाले.
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा एसआयआरवरील निकाल हा केवळ बिहारमधील प्रकरणापुरता मर्यादित असल्याचे सांगितले. पश्चिम बंगालमधील मुद्दे पूर्णपणे वेगळे असून हा निकाल संपूर्ण देशासाठी लागू मानता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
