एकाच लसीच्या वेगवेगळ्या किमती कशा काय? लसीकरणाच्या नवीन धोरणामुळे लोकांना लसीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. राज्य सरकारांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. रुग्णालयांत बेड्स, औषधे, ऑक्सिजनचा तुटवडा असताना नफेखोरी कशी सुचते? सरकार अशा नफाखोरीला परवानगी कशी काय देऊ शकते? अशा शब्दांत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लसीकरणाच्या नव्या धोरणावर गुरुवारी कडाडून टीका केली. देशभर लसीची समान किंमत निश्चित करा, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
लसीकरणासंबंधी केंद्राच्या नव्या धोरणावर चौफेर टीका होत आहेत. गुरुवारी सोनिया गांधींनी या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच्या लोकांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी झटकली आहे. सरकारने तरुणांप्रतीच्या जबाबदारीपासून पूर्णपणे अंग काढून घेतले आहे. गेल्या वर्षीचे वाईट अनुभव आणि लोकांना झालेल्या त्रासानंतरही केंद्र सरकार सातत्याने मनमानी आणि भेदभावपूर्ण धोरण राबवतेय ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे, अशी नाराजी सोनिया यांनी व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या कठीण काळात लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांच्या वेदनांपासून नफेखोरी करण्यास सरकार खुलेआम परवानगी कशी काय देऊ शकते? सरकारने धोरणाचा पुनर्विचार करावा आणि चुकीचा निर्णय मागे घ्यावा. कुणाची आर्थिक परिस्थिती कशीही असो, 18 वर्षांवरील सर्वांना लस द्यावी, अशी मागणी सोनिया यांनी केली आहे.
एक देश, एक पार्टी हवी, मग लसीची किंमत एक का नाही?
भाजप प्रत्येकवेळी एक देश, एक पार्टी, एक नेता असा नारा देते, परंतु लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांच्याकडे लसीची एक किंमत नाही, अशा शब्दांत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. प्रत्येक हिंदुस्थानीला वय, जाती, पंथ, स्थान असा भेदाभेद न करता लसीची गरज आहे. कोविड लसीची एक किंमत ठरवली पाहिजे, मग याचा भार केंद्र वा राज्य सरकारांनी उचलावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
