सीमावासीय मराठी बांधवांच्या पाठीशी सरकार आणि सभागृह ठाम उभे आहे असे आश्वासन देतानाच, सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली.
‘सीमाभागात मराठी बांधवांनी आज कर्नाटक दिन हा काळा दिवस म्हणून पाळायचे ठरवले होते. त्यासाठी एकीकरण समितीच्या मेळाव्याला आमचेही आमदार, खासदार चालले होते; परंतु सीमावर्ती भागात त्यातील अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या सुटकेसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. घटनेनुसार मराठी बांधवांनाही आंदोलनाचा अधिकार आहे. तो डावलण्याचा कर्नाटककडून होणारा प्रयत्न चुकीचा आहे. 2009-10 मध्येही कर्नाटकमध्ये एकीकरण समितीच्या लोकांना मारहाण झाली होती. आपण सर्व राजकीय पक्ष मिळून सीमावासीय मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. सीमाभागाच्या विकासासाठी तेथील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावू.’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कर्नाटककडून न्यायालयाचा अवमान
सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाप्रश्नी परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही कर्नाटककडून कुरघोडय़ा सुरू आहेत. त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी आणि कर्नाटकविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी केली. त्यावर निश्चितच आपण ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
निष्पक्ष खंडपीठ नेमा
सीमाप्रश्नी खटला चालवणाऱ्या खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक अशा दोन्ही राज्यांमधील न्यायमूर्तींचा समावेश असू नये, जेणेकरून खटला निष्पक्षपणे चालेल अशी विनंती आपण न्यायालयाला केली असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी केली.
