मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांची यापुढे खैर नाही. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांच्या व्यवस्थापनांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यानंतरही मराठी सक्तीचे पालन शाळांकडून झाले नाही तर त्यांची मान्यताच रद्द केली जाणार आहे. या कारवाईची कार्यपद्धती राज्य शासनाने आज निश्चित केली.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळांच्या, सर्वभाषिक शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे 1 एप्रिल 2020पासून कायद्याने सक्तीचे करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्यासाठी तशी पात्रता असलेल्या शिक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तरीही त्या कायद्याला न जुमानता अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने आज जारी केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सक्षम अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले असून त्यांना कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे.
अशी होणार कारवाई…
मराठी भाषा धोरणातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटिसा बजावल्या जाणार. नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत शाळांना शिक्षण उपसंचालकांकडे खुलासा द्यावा लागेल. दोषी आढळणाऱ्या शाळांच्या व्यवस्थापनांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल आणि मराठी शिकवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचनाही दिल्या जातील.
शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षण उपसंचालकांच्या कारवाईविरुद्ध शिक्षण संचालकांकडे 30 दिवसांत अपील करता येईल. त्यावर संचालक दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेतील आणि शाळा व्यवस्थापनाकडून मराठी भाषा सक्तीचे उल्लंघन झाले की नाही तसेच व्यवस्थापनाने शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार मराठी भाषा शिकवायला सुरुवात केली की नाही याची खात्री केली जाईल.
शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचे शाळेकडून पालन न झाल्याचे दिसून आल्यास संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबत आदेश देऊन त्याची माहिती शासनाला देतील.
अधिकाऱ्यांचे पथक
मराठी भाषेची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तपासणी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक निरीक्षक यांच्या पथकात मराठी विषयातील शैक्षणिक अर्हता असलेल्या अनुभवी शिक्षकाचा समावेश केला जाणार. या पथकाला इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये शाळा सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यांत यासंदर्भात पडताळणी करून शिक्षण संचालकांना अहवाल द्यावा लागणार.
