जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नळपाणी योजनेसाठी पाइप टाकले, नळ जोडले, टाक्या बांधल्या. पण पाणीच नाही. त्यामुळे या योजनेचा हेतू सफल झालेला नाही. या योजनेला केंद्राचा निधी येतो. केंद्राचा निधी आल्यावर या योजना पूर्ण करू या आशेवर राहण्यापेक्षा राज्य सरकारने या योजनेला निधी देऊन रखडलेल्या नळ पाणी योजना पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत केली.
पाण्यावरील आपत्कालीन चर्चेत भाग घेताना सुनील प्रभू यांनी राज्यातील फसलेल्या जलजीवन मिशन योजनेकडे लक्ष वेधले. जलजीवन मिशन योजनेची अनेक मंत्र्यांच्या गावात या योजनची अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्वसामान्य ग्राणीण भागात गावात योजना पाहोचली नाहीत. अनेक मंत्र्यांच्या गावात योजना सुरू झाली आहे. पण पूर्ण झालेली नाही हे सरकारचे अपयश आहे. केवळ ठेकेदाराला काम देण्यासाठी काम काढले गेले.
ही योजना 51 लाख 558 ठिकाणी सुरू आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत 44 हजार 391 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र निधीपैकी पंधरा हजार 447 कोटी 65 लाख रुपये म्हणजे सुमारे 38 टक्के निधी खर्च झाला आहे. 62.20 टक्के निधी मिळणे आवश्यक आहे. आज रखडलेल्या बिलांवर कंत्राटदार अधिकची रक्कम मागणार आहेत. राज्याने या योजनेच्या निधीसाठी केंद्रावर अवलंबून न राहता राज्याच्या स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून व इतर खात्यांतून थोडे पैसे घेऊन बंद पडलेल्या योजना सुरू करा असे प्रभू म्हणाले.
पर्जन्यजल संचय योजनेचे ऑडिट – सुनील प्रभू
मुंबईत पाणीटंचाईवर बोलताना ते म्हणाले, गृहनिर्माण प्रकल्पातील पर्जन्यजल संचय योजना पूर्ण झाल्याशिवाय इमारतींना ‘ओसी’ देऊ नये असा नियम आहे. पण हे प्रकल्प पूर्ण झाल्याशिवायच ओसी दिली जाते. किती ठिकाणी ही योजना सुरू आहे याचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली. इमारतींमधील मलनिस्सारण वाहिन्यांवर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्यानांना दिले जाते. पण हे प्रकल्पही बंद आहेत याकडे सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले.
