देशात विजेच्या मागणीत झपाटय़ाने वाढ होत आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात जेव्हा विजेची मागणी जास्त असते तेव्हा अनेक राज्यांमध्ये भारनियमन करण्याची नामुष्की ओढवते. त्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणीच्या काळात राज्यांना पुरेशी वीज उपलब्ध व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने शक्ती धोरणाअंतर्गत तब्बल 4500 मेगावॅट राखीव विजेची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सदरची वीज राज्यांना गरजेनुसार बाजारभावाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात वीज टंचाईमुळे करावे लागणारे भारनियमन टाळता येणार आहे.
सध्या देशाची विजेची कमाल दैनंदिन मागणी 2 लाख मेगावॅटच्या घरात आहे. सदरची विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वच राज्यांनी आपल्या गरजेनुसार वीज खरेदी करार केले आहेत. मात्र दरवर्षी विजेच्या मागणीत चार-पाच हजार मेगावॅटची वाढ होत आहे. तसेच कोळशाचा तुटवडा, पाणी टंचाईमुळे वीज खरेदी करार असतानाही संबंधित वीज प्रकल्पातून वीज निर्मिती न झाल्यास विजेची मागणी जास्त असताना अनेक मोठय़ा राज्यांमध्ये भारनियमन करावे लागते. त्याची दखल घेत आता वीज टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा विभाग पुढे सरसावला आहे. त्यांनी शक्ती धोरणा अंतर्गत 4500 मेगावॅट वीज स्टॅण्डबाय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ऊर्जा विभाग सौर, पवन आणि आणि जलविद्युत प्रकल्पांसोबत करार करणार आहे. 1 एप्रिलपासून येथून राज्यांना वीज उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्रसह पाच राज्ये वीज घेण्यास तयार
उन्हाळ्यात कोणाला किती अतिरिक्त विजेची गरज लागू शकते. त्यासाठी केंद्राने 15 डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागवले आहेत. त्याआधीच महाराष्ट्रातील महावितरणसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामीळनाडू, दिल्ली या राज्यांनी आधीच शक्ती धोरणाला पाठिंबा दर्शवत वीज खरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
