सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील उद्यानांत हत्तीचे, माझे आणि बसपा संस्थापक कांशीराम यांचे पुतळे उभारले जावे ही उत्तर प्रदेशच्या लोकांचीच इच्छा होती. दलित आंदोलनातील आमच्या योगदानाची दखल म्हणून म्हणून हे पुतळे उभारले आहेत. शिवाय ते उभारताना घटनात्मक प्रक्रियेचे पालनही तत्कालीन बसपा सरकारने केले होते, असे स्पष्टीकरण बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले.
दलित आंदोलनात दिलेले योगदान स्मारकांच्या रूपात राज्यातील जनतेपुढे कायम राहावे या जनतेच्या इच्छेनंतरच बसपा सरकारने विधिमंडळात चर्चा करून या पुतळ्यासाठी लागणारे अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले होते. सर्व वैधानिक नियमानुसार पुतळे उभारणीचे काम केले असल्याने या कामाचे पैसे सरकारला परत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण मायावतींनी दिले.
मायावतींकडून पुतळ्यांचा खर्च वसूल का करू नये?
याचिकाकर्ते रविकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 2009 मध्ये जनहित याचिका दखल करीत मायावती यांनी स्वतःचे पुतळे उभारण्यासाठी सार्वजनिक पैशांचा वापर केला आहे. तो खर्च वसूल करीत ते पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावे अशी मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत यंदा 8 फेब्रुवारीला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पुतळ्यांचा खर्च तुमच्याकडून का वसूल करू नये, असा सवाल करीत मायावती यांच्याकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यावर मायावती यांनी आज प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले उत्तर न्यायालयाला दिले.
