सत्र न्यायालयांचा उल्लेख कनिष्ठ न्यायालये असा करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सत्र न्यायालयातील नोंदींचा उल्लेख देखील कनिष्ठ न्यायालयातील नोंदी असा करू नका, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नोंदणी कार्यालयाला दिले आहेत.
1981 मधील खून प्रकरणात दोषी ठरविलेल्या दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. या याचिकेसंदर्भात सत्र न्यायालयाच्या नोंदणीची प्रत नोंदणी कार्यालयाकडून मागविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. ओक आणि न्यायमूर्तीभुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयाने सत्र न्यायालयांचा कनिष्ठ न्यायालये असा उल्लेख करणे थांबविले तर अधिक योग्य होईल. अगदी कनिष्ठ न्यायालयांच्या नोंदीऐवजी सत्र न्यायालयाच्या नोंदी असा उल्लेख करावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
