केवळ आरक्षण मिळवण्यासाठी धर्म बदलणे ही संविधानाची फसवणूक आहे. अशा पद्धतीने आरक्षण दिले तर सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याचा उद्देशच विफल होईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुद्दुचेरीतील एका महिला याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि तिची याचिका फेटाळून लावली. या महिलेने अनुसूचित जातींना मिळणाऱया आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी याचिका केली होती.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
ज्या धर्मांतराचा उद्देश प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल आणि दुसऱया धर्मावर खरी श्रद्धा नसेल तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अपील करणाऱया महिलेला अनुसूचित जातीचे आरक्षण देणे, जी धर्माने ख्रिश्चन आहे, परंतु नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने हिंदू धर्म स्वीकारत असल्याचा दावा करत आहे, हे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाच्या विरुद्ध असेल. त्यामुळे तिला आरक्षणासाठी मान्यता दिली तर संविधानाची फसवणूक होईल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
आरक्षणासाठी दुटप्पी वागणूक योग्य नाही
ही महिला ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करते. असे असूनही ती हिंदू असल्याचा दावा करते आणि नोकरीसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागते. हे लक्षात घेतले तर आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलेची ही दुटप्पी वागणूक असून ती योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
