संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार देणे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुजरातमधील सुरत सत्र न्यायालयाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच्या बलात्कार प्रकरणात आरोपी तरुणाची निर्दोष मुक्तता करीत त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वर्षे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्न करण्यास नकार देणे हा बलात्कार नाही, असा युक्तीवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला होता. तो युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
जुलै 2022 मधील बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. सुरतमधील दिंडोली येथील एका बीबीए मुलीने कतारगाम येथील एमटेक शिकणाऱ्या तरुणाविरुद्ध तक्रार केली होती. तरुणाने तिच्याशी इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून मैत्री केली आणि लग्नाचे आमिष दाखवून अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला, असा आरोप मुलीने पोलिस तक्रारीत केला होता. तथापि, तिच्या या आरोपाचे आरोपीतर्फे बचाव पक्षाचे वकील अश्विन जोगडिया यांनी खंडन केले.
आरोपीचे तक्रारदार मुलीशी कोणत्याही प्रकारचे जबरदस्तीचे संबंध नव्हते. प्रेमसंबंध तुटल्यामुळे मुलीने ही तक्रार दाखल केली होती, असा दावा करीत अ‍ॅड. जोगडिया यांनी यापूर्वीच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला. जर लग्नाचे आमिष दाखवून व्यक्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप असेल तर तो बलात्कार ठरत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा संदर्भ देत अ‍ॅड. जोगडिया यांनी केलेला युक्तिवाद सत्र न्यायालयाने मान्य केला आणि आरोपी तरुणाची बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
