विठ्ठल जाधव । पुणे
शाळांमधील शिक्षक आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठली म्हणा किंवा शासनाने भरतीला परवानगी दिली, असे काहीही असले तरी प्रत्यक्ष भरती होणे आणि रिक्त जागा भरणे याबद्दलच्या सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका उपस्थित होत आहे. माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टलद्वारे असे अर्ज घेण्यात येऊन प्रक्रिया सुरू केली. दोन महिने पुढे कोणतीही हालचाल नाही. आता प्राध्यापक भरतीला परवानगी दिली. प्रत्यक्ष घोषणा झाली असली, तरी प्राध्यापकांचा आकृतिबंध मंजूर नसल्याने भरती लटकणार, अशी चिन्हे आहेत. भरतीला परवानगी मिळाली तरी प्रत्यक्षात भरती होण्यासाठी करावी लागणारी अडथळ्यांची शर्यत बघता वर्ष-दोन वर्षांचा काळ लोटणार असे दिसते.
माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीचे शिक्षण संस्थांना असणारे अधिकार काढून शासनाने आता अनुदानित शाळांवर शिक्षक भरती सामायिक पद्धतीने पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. संस्था पातळीवर शिक्षक भरतीसाठी होणारे गैरप्रकार आणि लिलाव बघता शासनाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले. २ मे २०१२ या दिवशी शासनाने माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीवर बंदी घातली. इंग्रजी, विज्ञान, गणित या विषयांचे अतिरिक्त शिक्षक नसल्यास आणि न्यायालयीन प्रकरणांतील तेराशे प्रकरणे वगळता गेल्या सहा वर्षांत माध्यमिक शिक्षक भरले गेले नाहीत. प्राथमिक शिक्षकांची स्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नसल्याने अनुदानित आणि सरकारी शाळांमधील रिक्तपदांची संख्या २५ हजारांच्या दरम्यान आहे. बंदीनंतर शासनाने ही भरती दाबून ठेवली. त्यामुळे डीएड, बीएड आणि नेटसेट झालेल्या भावी शिक्षकांची बेरोजगारी वाढली.
पवित्र पोर्टलवर शासनाने अर्ज घेतले. अगदी दुरुस्तीची संधी देऊन दोन महिन्यांपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर शिक्षकांना भरतीची प्रतीक्षा आहे. शासन पातळीवर सध्यातरी कार्यवाही थंड आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी निकष आणि नियमावली बदलली गेली. डीएड पात्र शिक्षकांना सीईटी परीक्षा द्यावी लागली. पुन्हा गुणवत्ता आणि अभियोग्यता चाचणीला सामोरे जावे लागले. एकप्रकारे अशा पात्रता लागू करून वेळकाढूपणा होत असल्याची भावी शिक्षकांची तक्रार आहे. एवढे सगळे सोपस्कार होऊनही प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षक भरतीचे भवितव्य अंधारात आहे. माध्यमिक शिक्षकांसाठी कार्यान्वित केलेले पवित्र पोर्टल तसेच ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. तरी आणखीन नवे निकष लागू होण्याची धास्ती भावी शिक्षकांना आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला परवानगी दिल्याचे जाहीर केले. या भरतीसाठी पदांचा आकृतिबंध आणि त्याला वित्तखात्याची मंजुरी आवश्यक असते. ती नसताना पद भरती जाहीर झाली हे बघता तांत्रिक अडचणीत ही भरती सापडणार याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी भरतीची घोषणा झाली तर प्रत्यक्ष मुहूर्त मिळण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. भरतीचा हा चक्रव्यूह सुटण्याची प्रतीक्षा आहे.
सरकारी आणि अनुदानित शाळा-कॉलेजांमधील भरतीची ही परिस्थिती लक्षात घेता त्यांची गुणवत्ता आणि दर्जावरही परिणाम होत आहे. शिक्षणात सध्या खासगी आणि कंपनीकरणाचे वारे वाहत आहे. अशावेळी अनुदानित आणि सरकारी शिक्षणाची हेळसांड होता कामा नये, याची खबरदारी शासनाने घ्यायला हवी. हक्काचे आणि कायद्याने मिळणारे शिक्षण परिपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने देण्याचे बंधन शासनावर आहे. आणि ते घेण्याचा हक्कदेखील बालकांचा आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षक भरतीसाठी होणारा हा वेळकाढूपणा पिढीचे नुकसान करणारा आहे.
शाळा प्रवेश घेताना मूळ कागदपत्रे घेणे आणि त्यासाठी होणारी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची कोंडी सरकारने फोडली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आता महाविद्यालयीन प्रवेश घेण्यासाठी मूळ कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. फक्त प्रवेश देताना त्यांनी शाळा सोडल्याचा दाखला गुणपत्रके याच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्याने त्याचा प्रवेश रद्द केला तर त्याची पूर्ण फी पंधरा दिवसांत परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयामुळे संस्थाचालकांच्या जोखडातून विद्यार्थी आणि पालकांची एकप्रकारे मुक्तता झाली आहे. यूजीसीने तसे स्पष्ट आदेश देत सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.
