शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात राज्यात प्रथम आलेल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेने आता दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यासाठी कंबर कसली आहे. यासाठी आज एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी कार्यालयीन कामकाज आणि विकासकामांचा निपटारा याबाबत मार्गदर्शन केले.
लोकहिताची कामे तातडीने मार्गी लावण्याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. लोकसेवा हक्क अध्यादेशानुसार विभागप्रमुखांनी विविध सेवा नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध कराव्यात, आयुक्त कार्यालयाने अभ्यागतांच्या तक्रारींना वस्तुस्थितीदर्शक उत्तरे द्यावीत, प्रलंबित तक्रारी वेळेत निकाली काढाव्यात, उपायुक्त व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागाचा आढावा सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी दिले. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, धीरज चव्हाण, उपायुक्त विशाखा मोटघरे, दीपाली चौगले, अनंत जवादवार, स्नेहा करपे, सहाय्यक संचालक नगररचना सं. ह. साकुरे, मुख्यलेखा परीक्षक अभिजित पिसाळ, शहर अभियंता नीलेश शिरसाठे, नगररचनाकार विकास बिरारी, माहिती जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे आदी उपस्थित होते.
एक खिडकी सुविधा
नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रात एक खिडकी सुविधा सुरू केली जाणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्पांची यादी नागरिकांना विना विलंब उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय ई-ऑफिसमधील फाईल पेंडिंग न ठेवण्याच्या सक्त सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.
