समलिंगी विवाहात बायको कोण असेल, जेणेकरून तिला पोटगीचा अधिकार मिळेल, असा सवाल केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावर जर हा संदर्भ समलिंगी विवाहासाठी लागू केला जात असेल तर पतीदेखील पोटगीचा दावा करू शकतो. परंतु भिन्नलिंगी विवाहांमध्ये ते लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 20 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर गुरुवारी सहाव्या दिवशी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. विशेष विवाह कायदा हा फक्त भिन्नलिंगाच्या लोकांसाठी आहे. सरकार प्रत्येक खासगी संबंधांना मान्यता देण्यास बांधील नाही. नव्या उद्देशाने नवा वर्ग निर्माण व्हावा अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. याची कधी कल्पनाही केली नव्हती, असे म्हणणे मेहता यांनी मांडले. विशेष विवाह कायदा पुन्हा लिहावा, अशीही त्यांची इच्छा आहे. याचिकाकर्ते त्यांची गरज पाहत आहेत. एकीकडे भिन्नलिंगींना व दुसरीकडे समलिंगींना लागू होणारा कायदा कसा असू शकतो? याला काहीच अर्थ नसल्याचे मत मेहता यांनी व्यक्त केले. त्याची दखल घेताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी पुन्हा लिहिण्यात तीन समस्या येतील. एक म्हणजे वैयक्तिक कायदा आणि विशेष विवाह कायदा यात टक्कर होईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले, तर न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी समलिंगी संबंधांना विवाह म्हणून मान्यता देण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले.
…हा संसदेचा विशेषाधिकार!
समलिंगी जोडप्यांना संयुक्त बँक खाती उघडणे किंवा विमा पॉलिसींमध्ये भागीदाराचे नाव जोडणे यांसारखे मूलभूत सामाजिक हक्क देण्याचा मार्ग सरकारने शोधला पाहिजे, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देताही मूलभूत सामाजिक हक्कांचा लाभ देणे शक्य आहे का? याचा विचार सरकारने करावा. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हा संसदेचा विशेषाधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.
केंद्राचा युक्तिवाद
वैयक्तिक कायद्याला (पर्सनल लॉ) हात न लावता विशेष विवाह कायद्याची स्वतंत्र व्याख्या करणे सर्वोच्च न्यायालयाला शक्य नाही.
समलिंगी जोडप्यांना विविध हक्क देऊ केले, तर मग नंतर भिन्नलिंगी लोक न्यायालयात येतील आणि त्या हक्कांचा आम्हालाही लाभ मिळाला पाहिजे, असा दावा करतील.
पाच वर्षांनंतर आणखी काही घडेल. लैंगिक स्वायत्ततेचा हवाला देऊन कोणी गैरकृत्यांवर निर्बंध आणणाऱया तरतुदींना आव्हान देईल. त्यावर न्यायालयाने हे तर्कसंगत नसल्याचे मत नोंदवले. कुठलेही न्यायालय कधीही याचे समर्थन करणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
