वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीमधील 30 एकर जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी देण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यासंदर्भात नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची राज्य सरकारबरोबर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहत ही मुंबई विमानतळाच्या जवळ असल्याने तिथे फक्त 70 मीटर उंचीपर्यंतच इमारत उभारली जाऊ शकते. त्यामुळे तेथील 30 एकर जागा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी देण्याची योजना असल्याचे वृत्त सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सूत्रांनुसार प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
उदय लळीत हे देशाचे सरन्यायाधीश झाल्याबद्दल गेल्या 10 सप्टेंबर रोजी त्यांचा सत्कार समारंभ मुंबईत झाला होता. त्या कार्यक्रमात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे केवळ सत्कार करण्यापेक्षा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीला जागा दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. 8 नोव्हेंबरपर्यंत लळीत हे सरन्यायाधीशपदी असल्याने तत्पूर्वी या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनासाठी लळीत यांना राज्य सरकार निमंत्रित करेल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
