गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत थकबाकीदारांची संख्या 30 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्याची कारवाई सुरू आहे. त्यासाठी पालिकेच्या कायद्यात तरतूद असल्याने अशा थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कराच्या थकबाकीसह महिन्याला 2 टक्के दंड वसूल केला जात आहे. मात्र या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. हा दंड रद्द करायचा असेल तर मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी विधी खात्याचा सल्ला घेऊन पालिका कृती आराखडा तयार करून एक आठवडय़ाच्या आत तो राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पालिका पी. वेलरासू यांनी स्थायी समितीला दिली. मात्र त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. हा दंड तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी सर्वपक्षीयांनी करत गदारोळ घातला.
केंद्र सरकारने महापालिकांचा जकात आणि इतर कर रद्द केल्यानंतर देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेची सर्व भिस्त मालमत्ता करावर असून मालमत्ता कर थकवणाऱयांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू आहे.सध्या थकीत मालमत्ता करावर महिन्याला 2 टक्के दंड आकारला जात आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा दंड वसूल केला जाऊ नये. तो रद्द केला जावा अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी केली. त्याला स्थायी समिती सदस्य विश्वनाथ महाडेश्वर, राजुल पटेल, संजय घाडी, भालचंद्र शिरसाट, राखी जाधव, प्रभाकर शिंदे, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा दिला.
कायद्यात नवीन तरतुदी आणल्या जाणार
– पालिकेचा खर्च वाढत आहे. जीएसटी आणि आयकरानुसार वेळेवर कर न भरणाऱयांविरोधात दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यांच्या धर्तीवर पालिकेचा कर वेळेवर भरणाऱयांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा तसेच जे वेळेवर कर भरणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जावी अशी कायद्यात तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू आहे, अशी माहिती वेलरासू यांनी दिली.
स्थायी समितीचे दंडाला स्थगितीचे आदेश
– मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून 2 टक्के दंड आकारला जाऊ नये, अशी मागणी सर्व सदस्यांनी केली आहे. मुंबईकरांसाठी हा कर योग्य नाही अशी सगळ्यांची भावना आहे. त्यामुळे या 2 टक्के दंडाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, त्याबाबतचे परिपत्रक लवकर काढा. आठवडाभरात गटनेत्यांची बैठक घेऊन यात यावर चर्चा केली जावी. मुंबईकरांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे ती दूर केली पाहिजे. पालिका प्रशासन याबाबत कोणताही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ही दंडवसुली करू नये, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
