महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अठरा वर्षापूर्वी घेतलेल्या परीक्षेतील 398 मराठी उमेदवार आजही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. उत्तर पत्रिका बदलल्याचा ठपका ठेवत एमपीएससीने नियमबाह्य पद्धतीने डावलल्यामुळे अन्याय झालेल्या या उमदेवारांनी आम्हाला कोणतीही आर्थिक नुकसान भरपाई नको, फक्त न्याय द्या, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 1999 मध्ये पोलीस उपनिरिक्षक, विक्रीकर निरिक्षक, मंत्रालय सहाय्यक पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल तब्बल चार वर्षांनी मे 2002 मध्ये जाहीर करण्यात आला. परंतु 398 उमेदवारांचा निकाल कोणतेही कारण न देता राखून ठेवण्यात आला. काही दिवसांनी उत्तर पत्रिका बदलल्याचा ठपका ठेवत या उमेवारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. एमपीएससीकडून झालेला हा अन्याय दूर करून आम्हाला लवकरात लवकर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे योगेश सव्वालाखे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारला कोणत्याही आर्थिक संकटाला सामोरे जाऊ लागू नये याकरिता, आम्हाला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक भरपाई नको, असं हमीपत्र सर्व उमेदवारातर्फे देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एमपीएससीच्या चुकीमुळे भविष्य अंधारमय
परीक्षा घेतल्यावर सर्व उत्तर पत्रिका या आयोगाच्या कस्टडीतच असतात. त्या ठिकाणी परीक्षार्थी पोहचू शकत नाही. 1999 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत खरोखरच गडबड गोंधळ झाला असेल तर आयोगाच्या मॅन्युअल प्रमाणे पूर्ण परीक्षा रद्द करायला हवी होती. परंतु आयोगाने नियमबाह्य पद्धतीने 398 उमेदवारांना काळ्या यादीत टाकले. यामुळे या उमेदवारांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे. यापूर्वीच्या राज्य सरकारांनी आश्वासने देऊन सुद्धा त्याची पूर्तता केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडून निश्चित न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा या उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चौकशी नाही
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या चुकीचा फटका बसलेल्या उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये दाद मागितली. ‘मॅट’ने चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार चौकशी करण्याचं सोडून आयोगाने त्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता आयोगाच्या स्ट्राँग रुमची जबाबदारी असणाऱ्य़ा अधिकाऱ्य़ांनी स्ट्राँग रुम अबाधित असल्याचे शपथपत्र सादर केले. पण या प्रकरणाची चौकशी काही करण्यात आली नाही, असे का? असा प्रश्न न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्य़ा उमेदवारांनी केला आहे.
