सामना प्रतिनिधी । नागपूर
राजापूरमधील नाणार भागातील संशयास्पद जमीन खरेदीची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले. नाणार रिफायनरी प्रकल्पासाठी २२०० एकर जमिनीची सहमतीपत्रे देणाऱया तथाकथित ‘कोकणी’ लोकांमध्ये गुजराती, मारवाडी समाजातील लोकांचा समावेश आहे असे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. या लोकांनी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात जमीन खरेदी कशी केली याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.
आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी नाणार रिफायनरीसंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. नाणार येथील जमिनीची सातबाऱयांवर नोंद झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना पीक कर्ज मिळत नाही. त्यांचे सातबारा कोरे करा अशी मागणी करतानाच नाणार प्रकल्पाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सादरीकरण केले होते का, असा सवाल आमदार खलिफे यांनी केला. त्यावर याची माहिती घेऊन निर्णय घेऊ तसेच या भागातील संशयित जमीन खरेदीची चौकशीही करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नाणार प्रकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधींना सादरीकरण केले नाही, अशी कबुलीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विरोध असेल तर नाणार लादणार नाही!
नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेच्या आमदारांनी विधान परिषदेत जोरदार घोषणाबाजी केली. लोकांचा विरोध असताना प्रकल्प का रद्द करत नाही, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सगळेच याच्या विरोधात असतील तर नाणार लादणार नाही, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाचे उदाहरण देत तिथेही जमीन देण्यास सर्वांचा विरोध होता, पण चर्चा केल्यानंतर जागा ताब्यात घेण्याबाबत लोकांची तयारी आहे असे सांगितले. त्यावर शिवसेनेचे विधान परिषदेतील गटनेते ऍड. अनिल परब यांनी आक्षेप घेत नाणार येथे चर्चा करूनदेखील लोकांनी विरोध कायम ठेवला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करा अशी आग्रही मागणी केली. त्याला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला.
