जेडीयू म्हणजेचे जनता दल युनायटेडचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी सातत्यानं नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर ( #CAB ) पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेत हल्लाबोल केला आहे. शुक्रवारी प्रशांत किशोर यांनी पुन्हा एकदा ट्वीट करत म्हटले आहे की संसदेत बहुमत कायम राहिले. मात्र आता न्यानव्यवस्थेद्वारे हिंदुस्थानाचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी 16 बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर आहे. कारण ही अशी राज्य आहेत ज्यांना हे काम करायचं आहे.
प्रशांत किशोर यांनी लिहिलं आहे की, तीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी (पंजाब, केरळ आणि प. बंगाल) #CAB आणि #NRC लागू करण्यास नकार दिला आहे. आता अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे, असेही प्रशांत किशोर यांनी म्हटलं आहे.
जेडीयूने दोन्ही सभागृहात या विधेयकाच्या समर्थनात मतदान केले. मात्र पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली.
नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तीन मुस्लीम राष्ट्रांमधून आलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना हिंदुस्थानात स्थान मिळणार आहे. हे तिन्ही मुस्लीम राष्ट्र असल्याने मुस्लीम निर्वासितांना यामधून वगळ्यात आलं आहे. या विधेयकावर राष्ट्रपती कोविंद यांनी सही केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या विधेयकावरून संसदेत गदारोळ सुरू असताना हिंदुस्थानच्या ईशान्येकडील राज्यात त्याला विरोध दर्शवत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. अनेक भागातील इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे.
