कोरोना लसीकरणाचा नवीन टप्पा सुरू होण्यापूर्वीच वादाला सुरुवात झाली आहे. सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या संस्थेने आपल्या कोविशील्ड लसीचे दर जाहीर केले आहेत. ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकरांसाठी वेगवेळ्या किंमती ठेवण्यात आली आहे. आता याच मुद्द्यावर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारच्या लस धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, रुग्णालयांमध्ये बेड, औषधे, ऑक्सिजनची कमतरता असताना सरकार अशा परिस्तिथीत नफा कमावण्याची परवानगी कशी काय देऊ शकते? सिरम इन्स्टिटय़ूटने केंद्र आणि राज्य सरकरांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत, याचा परिणाम सामान्य माणसांवर होणार आहे.
राज्य सरकारांवर संकट वाढेल आणि सर्वसामान्यांना लसीसाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत एकच लसीसाठी लस उत्पादक तीन वेगवेगळे दर कसे ठरवू शकतो. केंद्र सरकारने तातडीने हे धोरण मागे घ्यावे, असे आवाहन सोनिया गांधी यांनी केले आहे. जेणेकरून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना मोठ्या संख्येने लस मिळू शकेल.
