राज्यात अतिवृष्टीमुळे फटका बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱयांना 2019च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. सरकार यासाठी बांधील असून एनडीआरएफच्या मदत निकषात वाढ करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. पूरग्रस्त शेतकरी, बाधितांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिली.
सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमवेत बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, सन 2019 या वर्षी शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने जी मदत केली आहे त्याच धर्तीवर आताही मदत करण्यात येईल. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला राज्यात अचानक पडलेला पाऊस यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
राज्यात कोरोनाच्या संकटाबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात कमी कालावधीत मोठय़ा प्रमाणात पडलेला पाऊस त्याचबरोबर मराठवाडा, खान्देश व विदर्भ या परिसरातही मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडत आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेळोवेळी येणाऱया आपत्तीत लोकांचे होणारे नुकसान पाहून आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणारी तत्काळ मदत शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिकची दिली आहे.
या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार अनिल देसाई, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते. बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात निर्माण झालेली पूरस्थिती, पूरबाधितांना नुकसानभरपाई व त्यांचे पुनर्वसन याबाबत राजू शेट्टी तसेच खासदार धैर्यशील माने यांनी मागणी केली.
पीककर्जाचे पुनर्गठन, आंध्र प्रदेशबरोबर संवाद
शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी काढलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्यात येईल. रोजगार हमीच्या माध्यमातून या भागात कामांना प्राधान्यदेखील देण्यात येईल. पूरकालावधीत वाढणारे बॅकवॉटर यामुळे निर्माण होणाऱया पूरपरिस्थितीबाबत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटक तसेच आंध्र प्रदेश या राज्यांबरोबरदेखील याबाबतीत संवाद, समन्वय साधला आहे. धरणातील बॅकवॉटरबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या उपाययोजना सुरू आहेत. पूरबाधित क्षेत्रातील लोकांचे योग्यरीत्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न आहेत. या पुनर्वसन धोरणांबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
