कराड नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांमध्ये वीज वितरण कंपनीने ट्रान्सफॉर्मर, डीपी तसेच विजेचे पोल उभे केले आहेत. या जागा व्यावसायिक असून, वीज कंपनीकडून उत्पन्न मिळत नसल्याने नगरपालिकेचे नुकसान होत आहे. त्याबाबत मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, महावितरण कंपनीला 2 कोटी 50 लाख 90 हजार 800 रुपयांचे भाडे 15 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबतची नोटीस मुख्याधिकारी तथा प्रशासक डाके यांनी वीज वितरण कंपनीला दिली आहे. भाडे न भरल्यास पालिकेने नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा मुख्याधिकारी डाके यांनी दिला आहे. यामध्ये मागील पाच वर्षांची रक्कम 2 कोटी 9 लाख 9 हजारांचा महावितरणचा कर थकीत असून, 2021-22 या वर्षातील रक्कम 41 लाख 81 हजार 800 रुपये आहे.
नगरपालिकेने दिलेल्या पत्रामध्ये पालिकेच्या स्वमालकीच्या जागेत वीज कंपनीने 195 डीपी बसवल्या असून, 166 ट्रान्सफॉर्मर व 3228 विद्युत खांब उभे केले आहेत. त्याची अनुक्रमे डीपीसाठी प्रतिनग वार्षिक भाडे 3000 रुपये, विद्युत खांबासाठी प्रतिनग 600 रुपये व ट्रान्सफॉर्मरसाठी प्रतिनग दहा हजार रुपये भाडे आकारले आहे. डीपीसाठी शहरातील 12 हजार 391 चौरस फूट, तर विद्युत ट्रान्सफॉर्मरसाठी 61,271 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा वापर वीज कंपनी करीत आहे. वाढीव भागासह शहरातील सर्व पेठांमध्ये महावितरणची ही सामुग्री आहे. त्याची भाडे आकारणी प्रथमच पालिकेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
