पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी केलेल्या नोटबंदीचा निर्णय योग्य होता का याची चौकशी होणार आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी होणार असून, केद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिमोनिटायझेशन म्हणजेच नोटबंदीची घोषणा केली. त्याच दिवशी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून 500 आणि 1 हजाराची नोट चलनातून बाद केली. नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे देशभरात नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांपुढे रांगा लागल्या. काहीजणांचा या रांगांमध्ये मृत्यूही झाला. या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 2016ला 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 16 डिसेंबर 2016ला तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयाची वैधता आणि अन्य प्रश्नांसाठी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सोपविले. आज न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्या. बी. आऱ गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणार हे स्पष्ट करतानाच घटनापीठाने पेंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबरला होणार आहे.
घटनापीठ काय म्हणाले…
– केंद्र सरकारच्या युक्तीवादावर घटनापीठाने स्पष्ट भूमिका मांडली. सरकारच्या धोरणांवर न्यायालयीन समिक्षा याची लक्ष्मण रेषा आम्हाला माहित आहे.
– नोटाबंदीचा हा मुद्दा अपॅडमीक आहे का नाही? कोणत्या पद्धतीने नोटाबंदी केली गेली? हा निर्णय योग्य होता का? हे आम्हाला तपासावे लागेल. त्याआधी आम्हाला वकिलांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. त्यासाठीच्या मुद्यांवर सुनावणी घेतली जाईल.
– जेव्हा संवैधानिकदृष्टय़ा महत्वाचे मुद्दे येतात तेव्हा त्याचे उत्तर देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.
केंद्र सरकारने काय सांगितले
मोठय़ा रकमेच्या नोटा व्यवहारात राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो. त्यामुळेच जनहितासाठी नोटाबंदी केली गेली. हा निर्णय अपॅडमीक म्हणजे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामुळे या मुद्यांवर चौकशी करता येणार नाही, असे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
…तर सरकार पुन्हा नोटबंदी करेल – चिदंबरम
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पी. चिदंबरम यांनी युक्तिवाद केला. अचानकपणे 86 टक्के चलनातील नोटा बाद करण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. रिझर्व्ह बँकेच्या कलम 24 व 26 नुसार सरकारला अशाप्रकारे नोटा बाद करता येत नाहीत. या निर्णयाची समिक्षा केली नाही तर केंद्र सरकार भविष्यातही अशी नोटबंदी पुन्हा करू शकते, असे चिदंबरम यांनी नमूद केले.
