लोकलमध्ये दिव्यांग व कर्करोगग्रस्तांसाठी असलेल्या स्वतंत्र डब्याप्रमाणेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था करण्याबाबत रेल्वेला निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. वांद्रे ते चर्चगेटदरम्यान नियमित लोकल प्रवास करणाऱ्या के.पी. पुरुषोथमम यांनी ही याचिका केली आहे. लोकलच्या जनरल डब्यातील गर्दी पाहता ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डबा राखीव ठेवणे शक्य नाही, असे रेल्वेने कळवल्यानंतर पुरुषोथमम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पश्चिम आणि मध्य रेल्वे अशा दोन्ही मार्गांवरील लोकलमध्ये ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. सध्या लोकलमध्ये ज्येष्ठांसाठी 14 राखीव आसनांची व्यवस्था आहे. मात्र ही आसनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अपुरी ठरत आहे. संबंधित आसनांच्या ठिकाणी पोहोचणे ज्येष्ठांसाठी मुश्किल बनते. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व कर्करोगग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या स्वतंत्र डब्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांनाही स्वतंत्र डब्यात आसन व्यवस्था ठेवावी, जेणेकरून ज्येष्ठांच्या राखीव आसनांची संख्या 25पर्यंत वाढू शकेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. जनरल डब्याच्या गेटवरील प्रवाशी लोकलमध्ये प्रवेश करण्यात अडथळा निर्माण करतात याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने 2009मध्ये सुमोटो याचिकेवर सुनावणी करताना ज्येष्ठांसाठी सुखकर प्रवासाच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनाला निर्देश दिले होते. मात्र प्रशासनाने त्या निर्देशांचे काटेकोर पालन केलेले नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्या पुरुषोथमम यांनी केला आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय…
- लोकल ट्रेनने दररोज सुमारे 50 हजार ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करतात. गर्दीच्या वेळेत तरुण प्रवाशांनाही ट्रेनमध्ये चढणे कठीण बनते. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांना प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक आहे.
- दिव्यांग व्यक्ती व कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी असलेल्या डब्याप्रमाणे स्वतंत्र प्रवेशद्वारासह एक स्वतंत्र डबा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावा.
- लोकलच्या मध्यभागी किंवा रेल्वे प्रशासनाला योग्य वाटेल, अशा कोणत्याही ठिकाणी स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था करावी.
- गर्दीच्या वेळेत प्रत्येक डब्याच्या गेटवर जास्त गर्दी असते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना लोकलमध्ये चढणे व उतरणे कठीण बनते.
