शिवसेनेशी गद्दारी करणारे 16 आमदार अपात्र होतीलच, पण त्याबरोबर विधानसभा अध्यक्षही अपात्र ठरतील, असा ठोस दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांच्यासोबतच या संपूर्ण न्यायप्रक्रियेत अथक पाठपुरावा करणारे पक्षाचे सचिव-खासदार अनिल देसाई हेसुद्धा उपस्थित होते. ‘या दोन्ही अनिलना मी धन्यवाद देतो व अभिनंदनही करतो,’ असे प्रशंसोद्गार उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी काढले.
निकालाची प्रत घेऊन अध्यक्षांकडे जाणार!
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यासंदर्भात निकालाची प्रत घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र देणार असल्याची माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी यावेळी दिली. निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना कोणतेही पुरावे साक्षीदार आणण्याची गरज नाही. सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत. विधिमंडळ कामकाजाच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. उपाध्यक्षांनी 40 लोकांनी पक्षाविरोधात मतदान केल्याचे सांगितल्याची नोंद आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल, असे अनिल परब यांनी सांगितले. 16 आमदार अपात्र झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांचे पदही जाईल. कारण शिवसेनेतून फुटलेल्या 40 आमदारांची मते घेऊन ते अध्यक्ष झाले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून आम्ही आधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अध्यक्षांकडे जाऊ आणि अध्यक्ष कसे बेकायदेशीर आहेत त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे दाद मागू, असे अनिल परब यावेळी म्हणाले.
महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
– व्हीपचे उल्लंघन करणारा आमदार अपात्र होतो. हा व्हीप कोणाचा हा महत्त्वाचा मुद्दा. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर ठरावाची दखल घेतली, परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केलेला नाही. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षांच्या नियमांच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते. याचा अर्थ असा की, त्यावेळी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेले दोन व्हीप सर्व सदस्यांना लागू होतात. त्याचे उल्लंघन झाले.
– 21 जून 2022 रोजी उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी कोणतीही शंका घेतली गेलेली नाही. ठरावावर उद्धव ठाकरे यांची पक्षाध्यक्ष म्हणून सही होती. प्रतोद व गटनेते निवडण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्याचा ठराव 2019 मध्ये करण्यात आला होता. याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षातर्फे पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी चौधरी यांची एकनाथ शिंदे यांच्या जागी केलेली निवड वैध ठरते. म्हणजेच गटनेता म्हणून चौधरी यांना मान्यता दिलेली आहे.
– 22 जून 2022 रोजी केलेला ठराव हा विधिमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी कोणतीही शहानिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेविरोधात परिशिष्ट 10 च्या अगदी विरोधात काम केले. त्यामुळे अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून केलेली निवड अवैध ठरते.
– निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची मान्यता ठरवताना आधारभूत म्हणून केवळ लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ ग्राह्य धरणे उचित नव्हते. पक्षाची घटना, सदस्यसंख्या, आराखडाही पाहायला हवा होता. यावर विशेष अनुमती याचिकेच्या सुनावणीत विचार केला जाणार आहे.
– निवडणूक आयोगाचा 17 फेब्रुवारी 2023 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. तो त्या दिवसानंतर लागू होईल.
– ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ घातलेली आहे, त्यांना घटनेच्या दहाव्या कलमातील तिसऱया परिशिष्टाचे संरक्षण घेता येणार नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांवरील कारवाई त्यामुळे अटळ ठरते.
– कुठलाही नेमणुकीचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना असतो. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला व्हीप नेमण्याचा अधिकार नाही. तो पक्षप्रमुखांनीच नेमला पाहिजे आणि 2019 च्या ठरावानुसार उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते.
– राज्यपालांनी केवळ देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे अधिवेशन किंवा बहुमत चाचणी घेण्याचा अधिकार नाही.
– परिशिष्ट 10 मध्ये अपात्रतेपासून वाचण्याच्या कारणांमध्ये कुठला बचाव यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. स्प्लिट हा बचाव होऊ शकत नाही. स्प्लिटच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने त्यांना नाव व चिन्ह दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केवळ विधिमंडळ सदस्यांच्या आधारे तुम्हाला ते देता येणार नाही. दुसरीकडे कलम 3 वगळल्यानंतर जो बचावासाठी मार्ग उरतो तो इतर पक्षात विलीनीकरणाचा जो त्यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांची अपात्रता निश्चित आहे.
