महायुती सरकारने राज्याच्या युवा धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत युवा आमदारांना जास्त प्राधान्य दिले नसल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय या समितीमध्ये फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचाच समावेश करून विरोधी आमदारांना आणि महिला आमदारांना जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याने हा सरकारचा भेदभाव असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सुधारित युवा धोरण ठरवण्यासाठी ही समिती बनवली गेली आहे. त्यात भाजप आमदार संतोष दानवे, राजेश पवार, श्रीकांत भारतीय, अजित पवार गटाचे आशुतोष काळे, अमोल मिटकरी आणि विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांचा समावेश केला गेला. परंतु विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीमध्ये अनेक युवा आमदार असताना त्यांना समितीमध्ये घेतले गेलेले नाही. विरोधी पक्षाला डावलून राज्याचे युवा धोरण ठरवले जाणार असेल तर ते एकतर्फी ठरू शकते असे बोलले जात आहे.
समितीची फेररचना करा
केवळ सत्ताधारी आमदारांचाच समितीमध्ये समावेश असून महिला आमदारांचा विचारही केला गेलेला नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष-खासदार सुप्रिया सुळे म्हटले आहे. युवा धोरणासाठी 2008 ते 2011 सालापर्यंत मी माझ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जनजागृती केली होती. यानंतर 2012 मध्ये राज्याचे युवा धोरण अस्तित्वात आले. तेव्हा युवा धोरण समितीत तत्कालीन युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस यांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला होता. या धोरणाच्या एका उपसमितीचे ते अध्यक्ष होते आणि त्यांनी समितीत मोलाचे योगदान दिले होते. पण आज त्यांच्याच नेतृत्वाखाली राज्य असताना युवा आमदारांना संधी मिळत नाही ही खेदाची बाब आहे, असे सांगतानाच, या समितीची फेररचना करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
