>> महेश कोळी
एकविसाव्या शतकात युद्धाची स्वरूपं झपाटय़ाने बदलत आहेत. आता पारंपरिक रणांगणापेक्षा सायबर स्पेस, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रs हाच आधुनिक युद्धाचा मुख्य भाग बनत आहे. अशा वेळी जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला भविष्यातील या ‘हायब्रिड युद्धा’ला सामोरे जाण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाची गरज भासते आहे. यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोल्डन डोम नावाची एक सर्वसमावेशक क्षेपणास्र संरक्षण प्रणाली उभारण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे 14 लाख 96 हजार 798 कोटी रुपये इतकी आहे. या प्रणालीमुळे शत्रूच्या आक्रमक क्षेपणास्त्रांना आकाशातच नष्ट करता येणार असून, त्यामुळे अमेरिकेची अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.
अमेरिकेच्या संरक्षण यंत्रणेमध्ये महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘गोल्डन डोम’ ही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाईल डिफेन्स शिल्ड) उभी करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही प्रणाली परदेशी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून अमेरिकेला वाचवण्यासाठी विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे 14 लाख 96 हजार 798 कोटी रुपये इतकी आहे. या प्रणालीमुळे शत्रूच्या आक्रमक क्षेपणास्त्रांना आकाशातच नष्ट करता येणार असून, त्यामुळे अमेरिकेची अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस म्हणजे साधारणत 2029 मध्ये ही संपूर्ण प्रणाली कार्यान्वित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अखेरच्या टप्प्यातील संचलनाची जबाबदारी जनरल मायकेल गुट्टलीन यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ‘गोल्डन डोम फॉर अमेरिका’ या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना संरक्षणाच्या क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
अर्थात या प्रकल्पाला तांत्रिक व राजकीय आव्हानांचा मोठा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच काही तज्ञांनी यासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च करावा लागण्याचीही शक्यता वर्तवली आहे. या घोषणेसोबत ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कॅनडा स्वतंत्र राष्ट्र राहिल्यास ‘गोल्डन डोम‘मध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांना 61 अब्ज डॉलर्सचा खर्च करावा लागेल. पण जर त्यांनी अमेरिकाचा भाग होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना एकही डॉलर खर्च करावा लागणार नाही. हा प्रस्ताव त्यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ नेटवर्कवर पोस्ट करत अधिकृतपणे मांडला आहे. तथापि, कॅनडाच्या अध्यक्षांनी नम्रपणाने, पण ठाम राहात हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
गोल्डन डोम ही प्रणाली इस्रायलच्या ‘आयरन डोम’ प्रणालीसारखी असली तरी, अमेरिकेच्या भौगोलिक आणि सामरिक गरजांनुसार ती अधिक विस्तृत आणि प्रगत रूपात साकारली जाणार आहे. ही प्रणाली तीन मुख्य भागांमध्ये विभागलेली आहे. रडार, कमांड पोस्ट आणि लाँचर युनिट्स. यापैकी रडार प्रणाली आकाशातील संभाव्य धोक्यांची माहिती मिळवण्यासक्षम असेल. या प्रणालीला मिळालेली माहिती कमांड पोस्टला दिली जाईल, जी निर्णय घेऊन लाँचर युनिटला निर्देश देईल. लाँचरमधून मिसाइल्स हवेत सोडले जातील. ही क्षेपणास्रे उड्डाणादरम्यानच लक्ष्य शोधून नष्ट करतात. या प्रणालीत मोबाईल आणि स्टाशनेरी दोन्ही प्रकारचे लाँचर आहेत.
अमेरिका या प्रणालीसाठी विविध प्रकारच्या लघु आणि दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश करणार आहे. तसेच हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांसाठी खास उपाययोजना, नवीन फ्लेअर्स आणि हत्यारे विकसित केली जातील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पॅट्रियट डिफेन्स सिस्टम आणि प्रगत रडार तंत्रज्ञानाला एकत्रित करून ‘गोल्डन डोम’ तयार केला जाणार आहे.
अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड अर्थात नोराच्या माध्यमातून आधीपासूनच सामूहिक संरक्षण सहकार्य आहे. मात्र, ट्रंप यांचा हा नवीन प्रस्ताव आणि त्यांचे भाष्य कॅनडा-अमेरिका संबंधांमध्ये नव्याने तणाव निर्माण करू शकते. कारण ‘गोल्डन डोम’ हा प्रकल्प फक्त संरक्षणात्मक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याचा वापर राजकीय हेतूंकरिता, विशेषत ट्रंप यांच्या राजकीय अजेंडासाठी मोठय़ा प्रमाणात होताना दिसतो आहे. तथापि हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरला तर जगातील कुठल्याही दहशतवादी किंवा शत्रूराष्ट्राच्या नापाक योजनांना अमेरिकेविरुद्ध यश मिळवणे कठीण होईल, हे निश्चित. कारण या प्रणालीच्या सहाय्याने अमेरिका आपल्या आजूबाजूला एक अदृश्य संरक्षण-कवच उभारणार आहे, ज्याला कोणताही शत्रू भेदू शकणार नाही.
इस्रायलचा आयर्न डोम ही छोटय़ा देशांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेली हवाई संरक्षण प्रणाली आहे. या आयर्न डोमने 2011 पासून आजवर हजारो लहान अंतराच्या रॉकेट्स आणि इतर क्षेपणास्त्रांचा यशस्वीपणे मुकाबला केला आहे. मात्र, अमेरिका हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने इस्रायलपेक्षा सुमारे 430 पट मोठा आहे आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने 30 पट मोठा आहे. त्यामुळे इस्रायलप्रमाणे छोटय़ा आणि ठराविक भागात कार्यरत असलेल्या एअर डिफेन्स सिस्टिमला अमेरिकेसारख्या विशाल देशात प्रत्येक भागात तैनात करणे ही एक मोठी अडचण होती. म्हणूनच अमेरिका ही नवी आणि अधिक व्यापक प्रणाली विकसित करत आहे. गोल्डन डोम ही प्रणाली केवळ छोटय़ा क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करत नाही, तर ती लांब पल्ल्याच्या मिसाइल्स, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे होणाऱया हल्ल्यांपासूनही संरक्षण करू शकते. ही स्पेस-बेस्ड (अवकाशातून चालणारी) मल्टी-लेयर डिफेन्स सिस्टिम आहे. ही प्रणाली लांब पल्ल्याच्या, बॅलिस्टिक आणि हायपरसोनिक मिसाइल्सचा नाश करू शकते. कोणत्याही दिशेने आलेला धोका ओळखून 360 डिग्री संरक्षण प्रदान करते. ‘गोल्डन डोम’ ही प्रणाली अधिक गतिमान, सुस्पष्ट आणि सध्याच्या हवाई धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, अमेरिका हा जगातील सर्वात बलाढय़ देश असताना त्याला याची गरज का वाटली?
अमेरिका सध्या कोणत्याही मोठय़ा युद्धात सहभागी नाहीये. जिथे जिथे अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती आहे, तेथील स्थिती पाहिल्यास या सर्व भागात तुलनेने दुर्बल शत्रू आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अमेरिकेला मोठे नुकसान पोहोचवले जाण्याच्या शक्यता शून्य आहेत. तरीही ट्रम्प प्रशासनाने ही प्रणाली उभारण्याचा निर्णय भविष्यातील युद्धे आणि विशेषत इलेट्रॉनिक वॉरफेअर (सायबर व डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे लढले जाणारे युद्धप्रकार) लक्षात घेऊन घेतला आहे.
दुसरी गोष्ट अशी की, अमेरिकेने पूर्व किनारा आणि अटलांटिक महासागर परिसरात संभाव्य धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी यूएस फ्लीट फोर्स कमांडची तैनाती करून ठेवली आहे. यासोबतच, अमेरिका केवळ स्वतच्या सीमांचेच संरक्षण करत नाही, तर जगभरात विविध ठिकाणी आपल्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी बेस कॅम्प्सही उभारले आहेत. यामुळे अमेरिकन लष्कराला जगातील कोणत्याही भागात काही तासांच्या आत हल्ला करण्याची किंवा स्वतचे संरक्षण करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. तथापि, या तुकडय़ा संपूर्ण हवाई क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. म्हणजेच, असे अनेक भाग आहेत जे अमेरिकन लष्कर, हवाई दल आणि नौदलासाठी ब्लाइंड स्पॉट्स ठरतात. अशा ठिकाणी शत्रू सहजपणे लक्ष केंद्रित करू शकतो किंवा अशा प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर करू शकतो जे रडारवर सहज पकडले जात नाहीत. यामुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. आपल्याला आठवत असेल, काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या अणवस्त्र प्रकल्पावरती चीनचा एका स्पाय बलून दिसल्याची माहिती समोर आली होती. या बलूनच्या माध्यमातून अमेरिकेतील संवेदनशील अण्वस्त्रांच्या साइटवर चीन नजर ठेवत असल्याचा दावा अमेरिकेकडून केला गेला. हा स्पाय बलून अमेरिकेच्या वायव्य भागात उडताना दिसला होता. विशेष म्हणजे याच भागात अमेरिकेचे संवेदनशील एअरबेस आणि सामरिक क्षेपणास्त्रs आहेत.
याशिवाय, गेल्या काही वर्षांत ड्रोन व सायबर-आधारित हल्ल्यांचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियातील तेल प्रकल्पांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांनी संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून सोडले. जर अशा प्रकारचा हल्ला अमेरिकेवर झाला, तर परिणाम विनाशकारी ठरू शकतो. यामुळेच, ‘डिटेरन्स थ्रू सुपीरियरिटी’ या संकल्पनेनुसार, अमेरिका ही प्रणाली विकसित करत आहे. म्हणजेच दुसऱयांना हल्ला करायची इच्छा होणारच नाही, इतकी पक्की सुरक्षा व्यवस्था तयार करणे.
2022 साली प्रसिद्ध झालेल्या मिसाइल डिफेंस रिह्यू रिपोर्टनुसार, अमेरिकेला रशिया आणि चीनकडून सातत्याने धोका निर्माण होत आहे. हे दोन्ही देश अत्याधुनिक, वेगवान आणि रडारला चुकवू शकणाऱया (हायपरसोनिक) क्षेपणास्त्रांवर सातत्याने काम करत आहेत. या मिसाइल्समधून केवळ पारंपरिकच नव्हे तर अण्वस्त्रधारी हल्ल्यांचाही धोका संभवतो. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठीची तयारी म्हणून ‘गोल्डन डोम’कडे पाहिले जात आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
