कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच प्रशासकांच्या कारनाम्याचा एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. बळीराजाचे हित जपण्यासाठी बाजार समितीने प्रस्तावित ‘कृषी मॉल’साठी राखीव ठेवलेला भूखंड प्रशासकांनी चक्क एका खासगी व्यापारी संस्थेच्या घशात घातला आहे. प्रास्ताविक मेट्रो स्टेशनला लागून असलेल्या सर्वोदय मॉलसमोरील हा मोक्याचा भूखंड 10 वर्षांच्या करारावर दिला आहे. केडीएमसीच्या सुविधा भूखंडाचे आरक्षण डावलून झालेल्या या व्यवहारात मोठा घपला पाडल्याची चर्चा आहे.
कल्याण बाजार समिती संचालक मंडळाचा कार्यकाळ मार्च 2024 मध्ये संपल्यानंतर दोनदा मुदतवाढ दिली. वाढीव मुदतीचा कालावधी 21 एप्रिल 2025 रोजी संपुष्टात आल्यावर जिल्हा उपनिबंधक किशोर मांडे यांनी प्रशासक म्हणून बाजार समितीची सूत्रे हाती घेतली. दरम्यान 21 मे रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांच्या आदेशाने बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध झाला.
मात्र तत्पूर्वीच प्रशासक किशोर मांडे यांनी बाजार समितीने शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवलेला मोक्याचा भूखंड एका खासगी व्यापारी संघटनेला भाडे करारावर देण्याचा निर्णय घेतला. व्यापारी संस्थेला भाडे तत्त्वावर भूखंड देण्यापूर्वी प्रशासकांनी कोणतीही जाहिरात काढलेली नाही तसेच लिलावदेखील करण्यात आलेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या ठरावाला पणन संचालक विकास रसाळ यांची मंजुरी घेऊन बांधकाम मंजुरीसाठी हा ठराव कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे पाठवला आहे.
मूळ धोरणाला हरताळ
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी ‘कृषी मॉल’ उभारण्याचा निर्णय यापूर्वीच बाजार समितीने घेतला आहे. मात्र या धोरणाला प्रशासकांनी हरताळ फासला आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा विचार करून खासगी व्यापारी संस्थेला ही जागा वापरण्यास अथवा त्यावर बांधकाम करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये अशी मागणी काही शेतकरी संघटना, सेवा संस्थांचे प्रतिनिधी आणि माजी संचालकांनी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे केली आहे.
कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
केडीएमसीने सुविधा भूखंडाचे आरक्षण प्रस्तावित कृषी मॉलच्या जागेवर टाकले आहे. यावरून पालिका आणि बाजार समितीमध्ये वाद आहे. असे असताना प्रशासकांनी हा भूखंडच खासगी व्यापारी संस्थेला देण्याचा ठराव केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. साडेचार एकर जागेसाठी 25 लाख डिपॉझिट आणि महिना अवघे अडीच लाख भाडे असा 10 वर्षांचा करार असून या व्यवहारात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. बाजार समितीची निवडणूक सुरू असताना आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रारही शासनाकडे करण्यात आली आहे.
